काठमाडौँ– छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न जेलमा आठ सय आठ नेपालीहरूले कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। जसमध्ये दोषी ठहर भएका दुई सय जना छन् भने ६ सय ८ कैदीबन्दीको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। भारतीय राष्ट्रिय अपराध अभिलेखन महाशाखा (नेसनल क्राइम रेकर्डस ब्युरो-एनसीआरबी) को सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार यो संख्या सार्वजनिक गरिएको हो। एनसीआरबीले ‘प्रिजन स्टाटिस्टिक्स २०२३’ शीर्षकको प्रतिवेदन गत साता सार्वजनिक गरिएको हो।
भारतका १ हजार ३ सय ३२ जेलमा रहेका कुल ६ हजार ९ सय ५६ विदेशी कैदीबन्दीको सूचीमा नेपाली कैदीहरूको संख्या दोस्रो स्थानमा छ। पहिलो स्थानमा बंगलादेश छ। जेलमा बंगलादेशका ३ हजार १ सय ७४ नागरिक भारतमा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका छन्।
कुन राज्यको जेलमा कति नेपाली
प्रतिवेदनको चौथो अध्यायमा ‘विदेशी कैदीबन्दी (फरेन प्रिज्नर) शीर्षकमा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार विभिन्न १८ राज्यका जेलमा नेपाली कैदीबन्दी छन्। हिमाञ्चल प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १८७, उत्तर प्रदेश १८६, बिहारमा ८८, महाराष्ट्रमा ८७, उत्तराखण्डमा ८२, दिल्लीमा ५१, कर्नाटकामा ४५ नेपाली कैदीबन्दी छन्। यसै गरी पञ्जाबमा २५, राजस्थानमा २३, गुजरातमा ९, पश्चिम बंगालमा ८, हरियाणामा ५, केरलामा ५, गोवामा ४, चण्डीगढमा ३, जम्मु कश्मीरमा ३, मध्य प्रदेशमा २, डीएनएच एन्ड दामन डीआईयूमा १ जना नेपाली कैदीबन्दी छन्।
दोषी प्रमाणित भएकामध्ये हिमाञ्चल प्रदेशका जेलमा सबैभन्दा बढी ७१ जना, उत्तराखण्डमा ४४ र उत्तर प्रदेशमा ३१ जना नेपाली कैदीबन्दी छन्। बिहार र महाराष्ट्रमा ११ जना कैदीबन्दी दोषी प्रमाणित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पञ्जाब र राजस्थानमा क्रमश: ७ र ३ जना नेपाली कैदी छन्।
विचाराधीन मुद्दामा रहेकामध्ये सबैभन्दा बढी उत्तर प्रदेशमा १५५, त्यसपछि हिमाञ्चल प्रदेशमा ११६, बिहारमा ७७, महाराष्ट्रमा ७६, दिल्लीमा ४८, कर्नाटकामा ४३, उत्तराखण्डमा ३८ नेपाली कैदीबन्दी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दोषी ठहरिएका विदेशी कैदीमध्ये सबैभन्दा बढी बंगलादेशका ५९.४ प्रतिशत (८९१ जना), दोस्रोमा नेपालका १३.३ प्रतिशत (२०० जना), म्यानमारका १०. ४ प्रतिशत छन्। विचाराधीन मुद्दामा रहेका कैदीमा पनि बंगलादेशको संख्या धेरै छ।
बंगलादेशका ४४ दशमलब २ प्रतिशत (२२८३ जना) कैदी छन्। नेपाल भने तेस्रो स्थानमा छ। विचाराधीन मुद्दामा नाइजेरियाका १६.८ प्रतिशत (८६९) जना छन्। एनसीआरबीले नागरिकताका आधारमा विदेशी कैदीको तथ्यांक संकलन गर्दै आएको छ।
एनसीआरबीले जेलको संख्या, प्रकार, कैदी संख्या, जेल क्षमता, क्षमताभन्दा बढीको भार, दोषी प्रमाणित, विचाराधीन, नजरबन्द, मृत्यु भएका कैदी, विदेशी नागरिक लगायतका शीर्षकमा अध्ययनपछि तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। एनसीआरबीले हरेक वर्ष यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि यो तथ्यांक एक वर्षअघिको हो। सन् २०२४ को तथ्यांक २०२५ अन्त्य हुनै लाग्दासमेत सार्वजनिक गरिएको छैन।
सन् २०२३ को अध्ययन भएको हुँदा यो एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक भएका कैदीहरूको अवस्थामा सामान्य फेरबदल भएको हुन सक्छ तर यही तथ्यांकलाई आधिकारिक मानिन्छ। पछिल्लो पाँच वर्षको प्रतिवेदनलाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाली कैदीबन्दीको संख्या झण्डै ९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। सन् २०१९ मा ७ सय ४५ रहेको नेपाली कैदीबन्दीको संख्या २०२३ मा ८ सय आठ पुगेको छ।
बेखबर दिल्ली दूतावास
भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकका विषयमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास बेखबर छ। नेपाली कैदीबन्दीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न खोज्दा दूतावासका अधिकारीहरूले तथ्यांक नै नरहेको जानकारी दिए। बाह्रखम्बास्थित दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुरेन्द्र थापाले नेपाली कैदीबन्दीबारे ठ्याक्कै संख्या एकिन नभएको बताए।
‘हामीकहाँ संस्थागत रिपोर्ट आउँदैन। जेल परेर समस्यामा रहेका व्यक्तिहरू आउने हुन्। त्यसलाई हामीले पनि ठयाक्कै सूची बनाएर राखेका हुँदैनौँ। नियमित आउने पनि होइन। केही मुद्दामा त विदेशी नियोगलाई खबर गर्ने भनेको हुँदा उताबाट खबर आउँछ,’ थापाले हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा भने, ‘अर्को कुरा हामीसँग स्रोत साधनको पनि कमी छ। वर्षमा एकाध जेल भ्रमण गरेका थियौँ। त्यहाँ हामीलाई जानकारीमा नआएका कैदीबन्दी पनि भेट्यौँ । त्यसैले ठ्याक्कै संख्याचाहिँ हामीसँग छैन।’
कतिपय नेपालीहरूसँग दोहोरो नागरिकता भएको हुँदा दूतावासलाई जानकारी नगराएको हुन सक्ने कारण पनि थापाले देखाए। दूतावासका अधिकारीहरूले यसअघि पनि पटक-पटक भारतका विभिन्न जेलमा रहेका नेपाली कैदीबन्दीको अवस्थाबारे अध्ययनको तयारी गर्दैछौँ भन्दै आएका थिए। तर कार्यान्वयनमा आउन त परै जाओस्, प्रत्येक पटक नियुक्ति पाएर जाने नियोगका अधिकारी तथा उच्च अधिकारीहरू भारत सरकारले प्रकाशित गर्दै आएको यस्ता तथ्यांकका विषयमा जानकारसमेत देखिँदैनन्।
प्रत्येक चार वर्षमा दूतावासमा कर्मचारी फेरबदल भइरहन्छन्। राजदूत पनि फेरबदल भइरहेका हुन्छन्। तर नेपालीमा आइपर्ने अप्ठ्यारा समाधान गर्ने विषयमा बेलाबेलामा दूतावासको कमीकमजोरी बाहिरिने गरेका छन्। दूतावास गम्भीर हुनुपर्ने विषयमा पनि अधिकारीहरू जिज्ञासा राख्नेबित्तिकै स्रोतसाधनको कमी भनेर पन्छिँदै आएका छन्।
नेपाली दूतावासबाट १६ किलोमिटरको दूरीमा हरियाणा राज्यको गुरुग्राममा मुख्य कार्यालय रहेको एनसीआरबीले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको छ। पछिल्लो ३० वर्षदेखि प्रकाशन हुँदै आएको यो प्रतिवेदन पहिलोपटक सन् १९९५ मा प्रकाशित भएको थियो। ब्युरोले सन् २०१६ देखि विदेशी कैदीबन्दी शीर्षक नै राखेर तथ्यांक जारी गर्न थालेको हो।
भारतको १८ राज्यका विभिन्न जेलमा कैदीबन्दी नेपालीहरूले कष्टकर कैदी जीवन बिताइरहेको समाचार बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहे पनि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल नगरेको गुनासो भारतका प्रवासी नेपालीहरूले गर्दै आएका छन्। दूतावासको समेत सक्रियता नरहेको गुनासो पनि आइरहेकै हो।
प्रवासी नेपालीहरूले भारत भ्रमणमा आएका सरकारका मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर कमजोर आर्थिक अवस्थाका अधिकांश नेपालीहरूले बिना अपराध पनि लामो समयदेखि कष्टकर कैदी जीवनयापन गरिरहेको भन्दै रिहाइका लागि पहल गर्न आग्रहसमेत गर्दै आएका छन्।
