कास्की जिल्ला अदालतको सेवा भग्नावशेषबाटै

पोखरा- जेनजी आन्दोलनका क्रममा कास्की जिल्ला अदालतको सहिदचोकस्थित भवन जलेर ध्वस्त भयो। यहाँका करिब २२ सय देखि २३ सय मुद्दाका फाइलहरू जलेर खरानी हुन पुगे।

फौजदारी तुलनामा देवानी प्रकृतिका मुद्दाका मिसिल बढी जलेका छन्। अदालतका आठ-आठवटा बेन्च जलेर भग्नावशेषमा परिणत भए। एक महिनाअघि २४ भदौमा न्यायालयमाथिको आगजनीले सर्वसाधारणको न्याय पाउने हक कुण्ठित हुन पुगेको छ।

वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको सुविधासम्पन्न भवनको ठीकअगाडि जिल्ला अदालतको पुराना संरचनाको भवन पर्छ। तर, सुरक्षाकर्मीको आँखै अगाडि न्यायालय खण्डहरमा परिणत हुँदा त्यसबेला कसैले प्रतिकार गर्न सकेनन्।

आन्दोलनकारीले कार्यालयको भौतिक संरचना, चालु तथा फैसला भएका मुद्दाहरुका मिसिल, फैसला कार्यान्वयनतर्फका निवेदन, सूचना प्रविधिका उपकरण समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी क्षति पुर्‍याएका थिए। जसका कारण बेन्चहरु जलेर ध्वस्त हुँदा त्यहाँको भग्नावशेषभित्र पस्न अहिले पनि कर्मचारीहरु जान डराउँछन्।

त्यो अप्रिय घटनापछि न्यायालयको कामकारबाही कहिलेदेखि पूर्णरुपमा सुचारु होला भन्ने संशय यथावत् थियो। आगजनीपछि अदालतको नियमित कामकारबाही अबरुद्ध हुन पुग्यो। केही समयपछि अदालतबाट म्याद थप, कल विवरण अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति, पक्राउ पूर्जी अनुमति, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अभियोगपत्र साथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरुको बयान एवं थुनछेक, दर्ताद्वारा विवाह, अधिकृत वारेसनामा (अवा) प्रमाणित, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम निवेदन, कैदीपुर्जी संशोधन गर्ने सेवाहरुमात्र मनुअलरुपमा हुँदै आएका थिए।

तर अदालतले घटनाको एक महिनापछि २६ असोजदेखि माथि उल्लेखित कामकारबाही यथावत् संचालन हुने र मिलापत्र हुने प्रकृतिका मुद्दाहरु समेत दर्ता लिने भएको छ।

साथै, तिहारपछि ११ कात्तिकदेखि अदालतको सम्पूर्ण कामकारबाही सुचारु गर्ने शुक्रबार एक सूचनामार्फत जनाएको छ।

स्रेस्तेदार राजन खनालद्वारा जारी सूचनाअनुसार अदालतमा दर्ता भएका चालू मुद्दाहरु, मुद्दा फैसला भई फैसला तयार हुन बाँकी मुद्दाको मिसिल जलेर नष्ट भएकोले ती मुद्दाका मिसिल खडा गर्ने प्रयोजनका लागि २६ असोजदेखि नै काम सुरु हुनेछ।

त्यसका लागि मुद्दामा हाजिर हुन/मिसिल खडा गर्न आउने पक्षले आफू वा कानून व्यवसायीसँग सुरक्षित फिराद, प्रतिउत्तर, बयान, तारेख पर्चा, आदेश समेतका लिखित, प्रमाण कागजातहरु लिई सम्बन्धित फाँटमा हाजिर हुनुपर्नेछ।

फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयनका लागि परेका निवेदनसमेत जलेकोले निवेदनको मिसिल खडा गर्न फैसलाको प्रतिलिपि, तारेख पर्चा तथा कार्यान्वयनको क्रममा सम्पन्न कागजातको प्रतिलिपि २६ असोजदेखि १० मंसिरभित्र हाजिर हुन सूचित गरिएको छ।

२३ भदौदेखि ७ कात्तिकसम्म मुद्दामा गर्नुपर्ने कामकारबाही पूर्ण वा आंशिक रुपमा अबद्ध भएकाले उक्त समयलाई शून्य समय कायम गरी सो अवधिमा मुद्दाको तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने पक्षहरु र उक्त अवधिभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हदम्याद समाप्त हुने पक्षहरुले ७ कात्तिकदेखि १० मंसिरसम्मको एक महिनाभित्र तारेख लिने तथा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

सो अवधिभित्र हाजिर नभए तारेख तथा मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद समाप्त भएको ठहरिनेछ।

सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले भने, ‘मिलापत्र हुने प्रकृतिका बाहेकका मुद्दाको फिराद दर्ता नभए पनि अरु सबै यथावत् चल्नेछ। अदालतको सम्पूर्ण कामकारबाही स्रोतसाधन अभाव हुँदा तिहारपछि हुनेछ।’

कामकारबाहीका रहेका मुद्दाका मिसिलहरु जलेका हुँदा तत्काल पेसी चढ्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसका लागि अदालतले मिसिल खडा गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित पक्ष तथा कानून व्यवसायीमार्फत प्रमाणित गरेर खडा गर्ने काम हुनेछ।

नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न नपाउँदा र फैसला भइसकेका मुद्दाको पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफ्ना पक्षहरु झनै पीडित बनेको अधिवक्ता केशव पराजुली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न पाइएको छैन। भएका पनि सुचारू छैनन्। मिसिल जलेर नष्ट भएका छन्। सबै प्रमाण कागज जुटाउनु अझ जटिल छ।’

जिल्ला अदालतमा ८ वटा इजलास छल्। एक जना न्यायाधीश सरुवा भइ गएकाले ७ इजलास चलेका थिए। तिहारपछि सबै इजलासहरु नचले पनि दुईतीन वटा भए पनि चलाउने तयारी रहेको सूचना अधिकारी किसानले जानकारी दिए।

‘शुक्रबार पनि पाँच जना श्रीमान् उपस्थित हुनुुहुन्थ्यो,’ किसानले भने, ‘दुईतीन वटा इजलास राख्ने र आलोपालो गरी चलाउनले तयारी छ। मुख्य भवन जलेको हुँदा १ नम्बरको इजलास (न्यायाधीश हिमलाल बेल्बाले) को क्वाटरको माथि बस्ने कुरा छ। साविकककै १ नम्बर न्यायाधीशको च्याम्बरमा एउटा इजलास बस्ने कुरा छ। जिल्ला बारको भवन पनि चलाउने कुराकानी हुँदैछ। साथै, साविकको २ र ४ नम्बरको इजलास पनि चलाउन सकिन्छ कि भन्ने छ। तर निर्णय भइसकेको छैन। असुरक्षाका कारण सेकेण्ड तलामा नजान भनिएको छ।’

थुनछेकको लागि लामो समय बेन्च बस्नुपर्छ। तर अन्य प्रकृतिका मुद्दा मामिलामा विषयमा खासै समय लाग्दैन। अदालत परिसरमा टेन्टसमेत टाँगिएको छ भने मूल भवनको पछाडिपट्टि टिनको छानो भएको भवनबाट म्याद थप, अवा, विवाह दर्ता लगायतका कार्य हुँदै आएका छन्।

त्यसो त जिल्ला अदालतको भवन निकै पुरानो भएकाले यसअघि नक्साको टेण्डर भई ७ करोड विनियोजन भइसकेको थियो। तर, आन्दोलनपछि त्यो विषय झन् अन्योल बनेको सूचना अधिकारी किसानले बताए।

उच्चमा पनि सेवा बिस्तार

पोखरास्थित उच्च अदालतले पनि आइतबारदेखि नै थप सेवा बिस्तार गर्ने जनाएको छ। अदालतका तर्फबाट उपरजिष्ट्रार जीवनकुमार पौडेलले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार आइतबारदेखि मिसिल साबुद रहेका मुद्दाहरुको साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची प्रकाशन गरी सुनुवाइ हुने जनाएका हुन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौकै दिन उच्च अदालतमा पनि आगजनी तथा तोफोड कारण भौतिक संरचना र महत्वपूर्ण मिसिल जलेर नष्ट भएका थिए।

घटनाको झण्डै एक महिनापछि २१ असोजदेखि पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्ने, तारेख दिने, सबै प्रकारका रिट निवेदन तथा अन्य प्रकारका निवेदनहरु दर्ता तथा सुनुवाइसम्बन्धी सेवा सुरु गरिएको थियो।