कार्की आयोगले भन्यो- फौजदारी कसुरमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन

काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ को जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको हो। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस्तो जानकारी दिएको हो।

आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिनेसमेतका कार्यादेश छ। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आयोगबाट सो कार्यादेशबमोजिम रायसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२।०६।९ गते जारी विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८१ असोज ९ गतेदेखि कार्य थालेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको आयोगको सदस्यमा शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्।

आयोगले काम गरिरहेका कारण भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको नियमित अनुसन्धान तत्काल नहुने धारणा गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते सार्वजनिक गरेको थियो। गृहले भनेको थियो, ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ।’

प्रहरी गर्ने नियमित अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरोध भएको थियो। सोही क्रममा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आयोगले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो।