ओलीको राहदानी रोक्का र बस्नेतमाथि मुद्दा : युवा संघको आपत्ति

काठमाडौँ- राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ठोस आधारबिनै प्रारम्भिक चरणमै राहदानी रोक्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका हुन्।

उनले जीवन नै राष्ट्रलाई समर्पण गरेका र सम्पत्ति समेत राज्यलाई सुम्पिएका ओलीलाई प्रतिशोधका आधारमा यस्तो कदम चाल्नु अराजनीतिक भएको आरोप लगाए।

विज्ञप्तिमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा संघका पूर्व इन्चार्ज महेश बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउने तयारीबारे आएका समाचारप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। संघले सरकारले प्रतिशोधपूर्ण क्रियाकलाप तत्काल रोक्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

गत भदौ २४ गतेका घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही नगर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई संघले ‘दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने’ कदम भन्दै निन्दा गरेको छ। संघले सो निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रहरीको मनोबल कमजोर नपार्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।

जेनजी आन्दोलनका मागप्रति आफू सचेत रहेको भन्दै संघले सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ। संघले अनावश्यक राजनीतिक प्रतिशोधमा लाग्दा सरकारलाई प्रत्युत्पादक नतिजा भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

किन लगाइयो विदेश भ्रमणमा रोक?

भ्रष्टाचार अन्त्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भेला भएका नवयुवा पुस्ताको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा निहत्था सर्वसाधारणमाथि ताकीताकी गोली चलाई १९ जना आमनागरिकको जघन्य हत्या गरिएको थियो। यसपछि भोलिपल्ट २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका क्रममा अर्बौँको सम्पत्ति नष्ट भएको थियो।

सिंहदरबारसहित मन्त्रालयहरू, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत खरानी बनाइएको छ। आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको ज्यान गएको छ। यसैगरी हजारौँ घाइते भएका थिए।

भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले ओलीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका पूर्व सीडीओ छवि रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।

एमालेले ओलीको राहदानी रोक्का राख्न गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। भक्तपुरको गुण्डुमा आइतबार बसेको सचिवालयको बैठकले आपत्ति जनाएको थियो।

बस्नेतमाथि किन मुद्दा लगाउन खोजिँदै छ?

एमाले नेता महेश बस्नेतमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई चिठी पठाएको छ। एक महिलाले दिएको जाहेरीका आधारमा उक्त चिठी पठाइएको हो।

ती महिलाले केही समयअघि हुलाकमार्फत एमाले नेता बस्नेतविरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् तर ब्युरोले उक्त जाहेरी तामेलीमा राखेको थियो। त्यसपछि उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिइन्। त्यही निवेदनपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले बस्नेतविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी राय पेस गर्नू भनी चिठी पठाएको हो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता उदयचन्द अदिकारीले असोज ५ गते लेखेको पत्रमा महेश बस्नेतले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको विषयमा अनुसन्धान गर्नू भनिएको छ।

उजुरीबारे के भन्छन् महेश बस्नेत?

नेता बस्नेतले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले साइबर ब्युरोलाई पठाएको जवाफको पत्र सार्वजनिक गरेर आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयत्न गरिएको गुनासो गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेरो विरुद्ध उजुरी गर्ने पात्रले उसको सोसल मिडियामा मेरो विरुद्ध निकै ठूलो चरित्र हत्या गर्ने, गालीगलोज गर्ने गर्ने, स्टाटस लेख्ने र लाइभ गर्ने काम गरेको छ। उसका विरुद्ध पनि धेरै जाहेरी दर्ता भएका छन्। अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन।’

यस्तो कुनै अमूर्त र लाक्षणिक विषयलाई आधार बनाएर राखेको विचारलाई अनुसन्धानको विषय नबनाउन उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई चुनौती दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘मलगायत धेरै मान्छेहरुलाई त्योभन्दा धेरै गम्भीर आरोप र चरित्रहत्या गर्ने गरी तपाईँहरूद्वारा परिचालित साइबर टिमबाट गराइएको छ। ती सबैका विरुद्ध हजारौँ जाहेरीहरू नेपाल प्रहरीका सामु आउनेछन्। तिनलाई कारबाही गर्ने हिम्मत छ कि छैन गृहमन्त्रीज्यू?’