
काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै त्यसको कडा भर्त्सना गरेको छ। बारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने निर्णय स्वेच्छावादी र संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन रहेको जनाएको छ।
`प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय स्वेच्छावारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरित रहेको निष्कर्षसहित यस कदमको कडा भर्त्सना गर्दछौं´, बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बारले यस कदमले नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो संघर्षलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिंदै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितासहितको संघीयतालाई खोस्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।
`संविधान नै राष्ट्रिय सहमतिबाट बनेको कागजात भएकाले यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बारले विज्ञप्ति मार्फत जनाइको छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको एक सचेत पहरेदारको रूपमा नेपाल बार एशोसिएशन यस कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ। यस्ता कार्यहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमाथि जनविश्वास घटाउँछ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्छ,´विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनःस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालना गर्न माग गर्दै सबै सरोकारवालाहरुलाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि गतिविधिबाट सचेत रहन आह्वान गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, `नेपाल बार एशोसिएशन कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्दछ। संविधानको अक्षरशः पालना गर्न, जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासको रक्षा गर्न र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न हामी आवश्यक सबै कदम चाल्न तयार छौं।´