
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय एकता, संयमता र संवादका माध्यमबाट युवाहरूको भावनाबमोजिम वर्तमानमा निकास खोज्न राष्ट्रपति, सम्पूर्ण जेन जी युवाहरू तथा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग अनुरोध गरेका छन्। उनले र लोकतान्त्रिक नेपालको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न संविधान र विधिको शासनभित्र रहेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका हुन्।
उनले तत्कालको निकासका लागि र दीर्घकालीन निकासका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेका छन्। संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै तत्कालको राजनीतिक शून्यतालाई अन्त्य गर्न, स्थिरता पुनःस्थापना गर्न, विधिको शासन कायम राख्न र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्यादेशका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि जेनजी आन्दोलनकारी तथा सबै राजनीतिक दलहरूसँग अविलम्ब संवाद प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ।
प्रदर्शनका क्रममा भएको बल प्रयोग र मानवीय तथा भौतिक क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन एक उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव छ।
यसैगरी पौडेलले प्रणालीगत सुधारलाई सम्बोधन गर्न जेन जी आन्दोलनका युवा प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, संवैधानिक विषय विज्ञहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको समिति गठन गरी संविधानका प्रावधानहरूमाथि आवश्यक सुधारका लागि योजना तयार पार्न प्रस्ताव गरेका छन्। साथै २०४६ सालपछि मुख्य पदमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक र दलका मुख्य नेताहरूको भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि उनले संविधान संशोधन गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र अनावश्यक प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छ। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १०५ जनाको संसद बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा विद्यमान सांसद संख्या आधा कायम गर्ने र स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। पौडेलले संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय र प्रदेशको बढीमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
राज्यका निकायमा र विशेष गरी संवैधानिक नियुक्तिको विशिष्ट मापदण्ड तयार पार्ने र कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको अनिमियततामा मुछिएको व्यक्ति नियुक्ति गर्न नसक्ने तथा नमिल्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उनको अर्को प्रस्ताव छ।
नेपालको निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायमा आमूल सुधार तथा पुर्नसंरचना गरी देश र जनताप्रति पूर्ण बफादार तथा सक्षम संस्था एवं प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्।
पछिल्लो समय उत्पन्न भएको परिस्थितिबाट मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने सम्बन्धमा तत्काल भर्चुअल वा भौतिक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सरकार गठन तथा मुलुकको विद्यमान समस्या समाधानका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न उनले माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, नेतृत्व चयन र शासकीय दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गरी नयाँ पुस्ता अटाउन र परिवर्तित समयसापेक्ष माग अनुरुप पार्टी संगठन र संरचना पुनःनिर्माण गर्ने।’ यसैगरी हालको पार्टी नेतृत्वले तत्काल राजीनामा गर्ने तथा सोही कामचलाउ कमिटीको संयोजनमा ६ महिनाभित्रमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव पौडेलको छ।