सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक समितिमा

इटहरी– कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ।

आइतवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको जानकारी दिए।

प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार नेपालीसँगै मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर यसले प्रदेशमा बोलिने अन्य भाषाभाषीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै थारु, राईसहितका समुदायहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले कोशी प्रदेशमा प्रचलित अन्य भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

उक्त विधेयक २०८२ साउन १८ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो।