संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्व प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आयोगले नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर उक्त प्रकिया निषकर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन (अगस्त ३०) का अवसरमा विज्ञप्ति जारी गरेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेका छन्।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम रूपमा कार्य गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नरगराउन, यस आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन गर्दछ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा हुनलाग्दा पनि शान्ति सम्झौताबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक नहुनु र प्रभावितहरू लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहिरहनु भनेको चिन्ताको विषय रहेको आयोगले जनाएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भएता पनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीहरूमा आयोगले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई पटकपटक गरी दुई सय २६ वटा सिफारिस गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगमा अझै पनि उजुरीहरू विचाराधीन छन्। तर आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने निराशाजनक हुनुले सरकार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायका सन्दर्भमा जिम्मेवार हुन नसकेको आयोगको ठहर छ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू पटकपटक गठन भएता पनि ती आयोगहरूबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय भएको र अहिले बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको जनाएको छ।