हिमाल प्रेस 
तनहुँ- नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले बिहीबार संसदीय समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई शिक्षा ऐन २०२८ भन्दा पनि प्रतिगामी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
शिक्षा सेवामुखी हुनुको सट्टा विधेयकले यसलाई आय आर्जनको माध्यम बनाउँदै गुठीको अवधारणा कमजोर बनाएको भट्टराईले बताए।
‘१८ वर्षपछि युवा विदेश पलायन हुने सम्भावना बढ्ने, २१ वर्षसम्म सेवा प्रवेश उमेर कुरेर बस्ने अवस्था नहुने’ भन्दै उनी शिक्षण क्षेत्रमा प्रतिभा पलायनको खतरा देखिएको बताउँछन्।
भट्टराईले हालैका विज्ञापनमा समेत शिक्षकको अभाव स्पष्ट भएको उदाहरण दिँदै माग हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति नहुँदा कतिपय विद्यालयले दशौँ पटक विज्ञापन गर्नुपरेको बताए। ‘द्वन्द्व समाधानमा खर्बौँ खर्च गर्ने राज्यले २० वर्षदेखि राहत र अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकको रोजीरोटी खोस्ने प्रयास गर्नु अमानवीय छ,’ उनले भने।
विधेयकले सरुवा व्यवस्थामा ल्याएको नयाँ प्रावधान पनि समस्याग्रस्त भएको उनको भनाइ छ। ‘अघिल्लो व्यवस्थामा एक वर्षपछि सहजै सरुवा पाउने व्यवस्था थियो तर अब ५–७ वर्ष तोकिएको छ जुन शिक्षकविरुद्धको निर्णय हो,’ उनले भने।
त्यसैगरी, शिक्षक व्यवस्थापन, सरुवा, नियुक्ति र कारबाही अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुले राजनीतिक प्रतिशोध हाबी हुने उनको चिन्ता छ। उनले अभिभावक शिक्षा र डिजिटल शिक्षाको समावेश नगर्नु, तहगत बढुवाको प्रक्रिया फितलो हुनु, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उपेक्षा हुनु लगायतका कारण विधेयक शिक्षक र शिक्षा दुवैको अपमान भएको टिप्पणी गरे।
भट्टराईले संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई विधेयकले कार्यान्वयन नगरेको आरोपसमेत लगाए। उनले भने, ‘यसले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाएको छ। समितिका माननीयहरूको आडम्बरी र शिक्षक नेतृत्वमाथि राखिएको प्रतिसोधका कारण विधेयक समयानुकूल बन्न सकेन।’
