हिमाल प्रेस 
इन्दिरा रानामगर। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने अभियान थालेका छन्। संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व शून्य भएपछि कांग्रेसले उपसभामुख रानामगरलाई हटाउन खोजेको हो। यसका लागि दुवै दलका सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्। यद्यपि दुवै दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर संकलन उपसभामुख रानामगरलाई हटाउन नरहेको दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरे एमालेबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित बनेका हुन्। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्। संविधानअनुसार संसदीय नेतृत्वका पद दलीय आबद्धतारहित तटस्थ हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ भएका कारण प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका छन्।
संविधानअनुसार परिषद्ले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दछ। निर्वाचन आयोगलगायतका केही संवैधानिक निकाय लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। परिषद्मा बहुमत नहुँदा कांग्रेस-एमालेले आफूले चाहेका व्यक्ति नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। सोही कारण सभामुखमाथि महाभियोग लगाएर हटाउन खोजिएको छ।
कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानालाई पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका हुन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आवश्यकताअनुरूप विशेष प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए। उनले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि कुनै छलफल नभएको दाबी गरे।
कांग्रेसका अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले सत्तामा रहका सबै दलसँग छलफल गरेर उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिए।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कुनै पनि एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन नगरिएको दाबी गरे। उनले उपसभामुखको बारेमा संसद्मा उठेका प्रश्नका बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक भएकाले उचित समयमा त्यसलाई पनि निराकरण गर्नुपर्ने बताए।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको उक्त निकायमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख छन्।
उपसभामुख राना मगरले साढे दुई वर्षअघि केही व्यक्तिलाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र गत वर्ष नै सार्वजनिक भएपछि त्यससम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको थियो। उनले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अघि सारिदिन दूतावासलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे गरिसकेकी छन्।
विगतमा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद् बैठकमै राना मगरले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उक्त प्रकरणबारे छानबिनको माग गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ९१ मा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै एकले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ उक्त पद रिक्त हुन सक्ने उल्लेख छ।
जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा उनले १८८ मत जुटाएका थिए। प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनसँग कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी १८१ मात्र हुन्छ। तर ती सबैले पद मुक्त गर्ने प्रक्रियामा सघाउने छन् वा छैनन् भन्ने निश्चित छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेस र एमालेले एउटा आदिवासी महिलालाई अपमान गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘कांग्रेस र एमालेले आदिवासी जनजाति महिलालाई देखी सहेनन्।’ उनले सामाजिक सेवामा सक्रिय आदिवासी जनजाति महिलालाई अनाहकमा पदबाट हटाउने कोसिस गलत रहेको जिकिर गरे।
