निजी विद्यालयको पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा ऐनमा नराख्न सरकारको प्रस्ताव

काठमाडौँ- सरकारले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा शिक्षा ऐनमै उल्लेख नगरी नियमावलीमार्फत व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।

बैठकमा उनले भने,‘मेरो आग्रह ऐनमा राख्नु भन्दा नियमावलीमा राख्दा हुन्छ। नियमावलीमा व्यवस्थित गर्नेगरी छोडिदिम ऐनमा नराखौं,मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुस्।’

उनले कसैलाई पनि ‘घाँटी अठ्याउनेगरी’ ऐन अघि बढाउन नहुने बताए। ‘नियमन गर्ने कुरामा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ। घाँटी अठ्याउने गरि अगाडि बढाउनु हुँदैन,’ मन्त्री पन्तले भने। तर सांसदहरूले भने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधा राख्नुपर्ने बताएका छन्। निजी विद्यालयहरूले भने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका छन्।

छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात तथा विद्यालयमा उपलब्ध भएमा आवासीय सुविधासमेत पूर्ण छात्रवृत्तिमा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि गत २२ साउनमा बसेको समितिको बैठकमा प्रतिवेदनबाट आवास र पोसाक हटाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सदस्यहरूले असहमति जनाएपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन। आजको बैठकमा प्रतिवेदनको भाषा मिलाएर पेस गरिएको हो।