हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने शब्दावली राख्ने, छात्रवृत्तिको दायरा विस्तार गर्ने लगायतका प्रावधान आफूहरूको हितविपरीत भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
प्याब्सनका अनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकका चार बुँदा संशोधन नगरे आन्दोलनको स्वरूप क्रमशः कडा बनाइनेछ। ती चार मागमा ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हालको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने समावेश छन्।
प्याब्सनले प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिहरूलाई निर्देशन दिँदै आन्दोलन साउन २९ गतेदेखि भदौ ७ गतेसम्म चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन हुने जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रम
पहिलो चरणमा, साउन २९ गते बिहान ११ बजे पत्रकार, मेयर र पालिका शिक्षा शाखा सदस्यहरूको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
दोस्रो चरणमा, साउन ३० गते बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
तेस्रो चरणमा, भदौ १ गते प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
चौथो चरणमा, भदौ २ गते आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरू (प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा) लाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
पाँचौं चरणमा, भदौ ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक बस्नेछ।
छैटौं चरणमा, भदौ ४ गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक हुनेछ।
सातौं चरणमा, भदौ ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक आयोजना गरिनेछ।
आठौं चरणमा, भदौ ६ र ७ गते केन्द्र तथा प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिनेछ।
यस क्रममा तोकिएको समयसीमाभित्र सहमति नभए आन्दोलनलाई विद्यालय बन्दसम्म विस्तार गरिने प्याब्सनले जनाएको छ।
