शिक्षा विधेयक : प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल सकिएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको हो। विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघ कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

बैठकमा समितिका सदस्य रेखा शर्माले बालविकासका शिक्षकलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी नियुक्तको बाटो खोल्नुपर्ने बताइन्। समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षक नेतालाई कर्तव्यनिष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। समितिका सदस्य कालुराम राईले विधेयकलाई जतिछिटो पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

समितिका सदस्य दीपा शर्माले अभिभावक नभएका बालबालिकाको अभिभावक राज्य हुनुपर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन्। समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले महासंघका पदाधिकारीलाई शिक्षण पेसामा लगाउनुपर्ने बताइन्। समितिका सदस्यहरु छविलाल विश्वकर्मा, देवेन्द्र पौडेल, विनिताकुमार सिंह, श्याम घिमिरे, डिगबहादुर लिम्बू, चन्द्र भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलगायतले विधेयकलाई चाँडै ल्याउनुपर्ने बताए।