बागमती : कांग्रेसले भित्र्यायो विकृति, मुख्यमन्त्रीमा कति टिक्लान् बानियाँ?

काठमाडौँ-  बागमती प्रदेशको दुई कार्यकाल (२०७४ यता) मा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिनु सामान्य राजनीतिक घटना होइन यो त संघीयताको मर्ममाथि गरिएको व्यंग्य हो। संघीय शासन प्रणालीको लक्ष्य प्रदेश तहमा स्थिर, जिम्मेवार र जनमुखी सरकार निर्माण गर्ने हो, जसले स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी नीतिगत स्थायित्वका साथ काम गर्न सकोस्।

बागमतीमा भएको नेतृत्वको यो तीव्र र अनावश्यक हेरफेर संघीयतालाई जनतामाझ विश्वासिलो र प्रभावकारी बनाउन त के, बरु संघीयताको असफलताको उदाहरणका रूपमा उभ्याउने खतरा बोक्दै आएको छ।

पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले-माओवादी) को गुटबन्दी, अविश्वास र नेतृत्व संघर्षले प्रदेशलाई अस्थिर बनायो। दोस्रो कार्यकालमा त्यही रोग नेपाली कांग्रेसभित्र देखियो- पार्टी महाधिवेशन, शीर्ष नेतृत्वको पद-समीकरण र आफ्ना मान्छेलाई सत्ता-स्रोतको नजिक राख्ने स्वार्थले नीति निर्माण र कार्यान्वयनभन्दा बढी महत्त्व पायो। परिणामस्वरूप मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन्। बाहिर बजेट विवाद र कमजोर कार्यसम्पादन देखाइए पनि वास्तविक कारण पार्टीभित्रको गहिरो शक्ति-संघर्ष हो भन्ने बुझ्न कठिनाइ छैन।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले देखाएको राजनीतिक अनियमितताले संघीयताका आधारभूत उद्देश्यहरूलाई कमजोर बनाएको छ। प्रदेश सरकारमा एकै दलबाट पटकपटक मुख्यमन्त्री फेरिनु प्रदेश शासन प्रणालीमा गम्भीर विकृति हो। यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्व, जनप्रतिनिधित्वको विश्वास र स्थानीय विकासको प्रक्रियामा ठूलो अवरोध उत्पन्न गर्नेछ।

संघीयताको मुख्य लक्ष्य प्रदेश तहमा जिम्मेवार र जनमुखी सरकार निर्माण गर्नु हो जसले जनताको समस्या चाँडो समाधान गर्न सकोस्। तर कांग्रेसको कमजोरी र नेताहरूको सत्ता विवादले प्रदेशको शासन प्रणालीमा द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याएको छ। यसले जनतामा निराशा पैदा गर्दै प्रदेशको विकास योजनाहरूमा अवरोध पुर्‍याउने निश्चित छ।

प्रदेश सरकारलाई स्थिर, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले तत्काल आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ।

कांग्रेस-एमालेबीचको २०-२० महिना मुख्यमन्त्री पदको आलोपालो सहमति पनि राजनीतिक स्थायित्वको उपाय नभएर प्रदेश सरकारलाई दलगत पदव्यवस्थापनको सौदाबजारमा बदल्ने प्रावधान बनेको छ। यस्तो अभ्यासमा न नीति निरन्तरता हुन्छ, न दीर्घकालीन विकासको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ।

मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता नीति र जनअपेक्षा नभएर अर्को कार्यकालमा आफ्नो दललाई अनुकूल सर्त तयार पार्ने ‘पद-व्यवस्था राजनीति’मा सीमित हुन्छ।

संघीयता जनताको नजिक सरकार पुर्‍याउने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउने र प्रदेश तहमा दीर्घकालीन विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित लागू गरिएको हो। बागमती प्रदेशको अभ्यासमा प्रदेश सरकार केन्द्रीय दलहरूको आन्तरिक शक्ति-समीकरण परीक्षण गर्ने ‘राजनीतिक प्रयोगशाला’मा परिणत भएको छ। यस्तो अस्थिरताले संघीयताको आत्मालाई कुण्ठित मात्र गर्दैन, संघीयताप्रति जनमानसमा ‘यो त खर्चिलो र नतिजाहीन शासन प्रणाली हो’ भन्ने धारणामा बल पुग्छ।

बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनले प्रशासनिक निरन्तरता भंग हुन्छ, नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ र संघीयता प्रभावकारी नबनेको सन्देश दिन्छ। अझ खतरनाक कुरा के भने यसले प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी नभएर पार्टी-उत्तरदायी बनाइदिन्छ। यसरी जनताको म्यान्डेटलाई पद-सन्तुलन र महाधिवेशनमुखी शक्ति-समीकरणले ग्रसित बनाउँदा संघीयताको दीर्घकालीन विश्वसनीयता संकटमा पर्छ।

बानियाँ २०७९ पुस १३ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा बहादुरसिंह लामासँग ५ मतले पराजित भएका थिए। जानकारहरूका अनुसार लामा मुख्यमन्त्री भएपछि बानियाँ उनलाई सफल हुन नदिन अनेक दाउ हेरिरहेका थिए। आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाएर कार्यकाल प्रभावकारी बनाउनुभन्दा उनको ध्यान मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा केन्द्रित थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूबीच असन्तुष्टि बढ्यो। त्यही असन्तुष्टिलाई बानियाँले लामा हटाउने अस्त्रका रूपमा लिए।

बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन नेता लामाविरुद्ध आफ्नै संसदीय दलभित्रै मोर्चाबन्दी भयो। त्यसमा बानियाँ सफल भए। आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीलाई पाखा लगाएर पद पाएका बानियाँका लागि पनि आगामी दिन त्यति सहज नरहेको कांग्रेसका नेताहरू नै बताउँछन्।

बागमती प्रदेशको अनुभवले स्पष्ट देखाउँछ- संघीयताको असफलताको कारण संरचना होइन, दलगत अभ्यास र राजनीतिक संस्कारको कमजोरी हो। संघीयता बचाउन दलहरूलाई आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार्नु, गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर जनमतको सम्मान गर्नु, र पद-सन्तुलनको सौदाबाजी अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ। अन्यथा संघीयता दलगत सत्ताखेलको बन्दी बन्नेछ।

बानियाँ बागमती प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री हुन्। उनले मंगलबार शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन्। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री हुनेमा दोस्रो प्रदेशसभा सदस्य हुन्। यसअघि २०७४ सालदेखि ७९ पुससम्म क्रमश: एमालेका डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। २०७९ पुसमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल तथा २०८१ साउनका कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा तामाङ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

बागमतीमा कांग्रेस र एमालेबिच २०/२० महिना आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति बनेको छ। उक्त सहमति कार्यान्वयन भएमा बानियाँ आगामी चैतसम्म (करिब ९ महिना) मुख्यमन्त्री रहनेछन्। त्यसपछि एमालेले मुख्यमन्त्री पाउनेछ।