हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्नि खरेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक एवं माओवादी नेता खिमलाल देवकोटासँग छलफल गरेका छन्।
दुवै पक्षबीच शुक्रबार सिंहदरबारमा छलफल भएको हो। झन्डै दुई घन्टा चलेको छलफलमा द्वन्द्वपीडितहरूले उपचार अभावमा पीडितहरू ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहे पनि राजनीतिक दल तथा सरकार संवेदनहीन बनेको आरोप लगाएका थिए।
राजनीतिक दल तथा सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडालाई स्वार्थको तुरूप बनाई भागबन्डा गरेर पटक–पटक धोका दिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाए।
पीडितको पीडा सम्बोधन गर्ने भन्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन एवं आयोग बन्दा सरकार र राजनैतिक दलको गलत नियतका कारण विरोधमात्र गर्ने अवस्थामा पुर्याइएको उनीहरूको भनाइ थियो।
द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले दलहरूले भागबन्डा मिलाएर वाफादार पात्र तयार गरेर नामका लागि सिफारिस समिति बनाएर आफूनिकटहरूलाई जागिर खुवाउने काम गरेको आरोप लगाए। सरकार र राजनीतिक दलले पीडितको न्यायको अभियानको अपमान गरी पीडितमाथि धोका एवं न्याय तुहाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ थियो।
पीडित समुदायले सक्षम व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ। आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउनुपर्ने पीडितहरूको माग छ।
प्रतिनिधिहरूले सरकार आयोगको गल्तीलाई सच्याउनुको साटो पीडितलाई झुटा आश्वासन दिने र पीडितकै विरूद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
छलफलका क्रममा उनीहरूले ओएचसीएचआर, अदालतको फैसला, मानवअधिकार आयोगका सिफारिसलगायतका दस्तावेज प्रतिवेदनका आधारमा पीडकको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकारले सहजीकरणको भूमिका नखेली सिफारिस समितिलाई नियन्त्रण गरेको, आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको र संक्रमणकालीन न्याय आयोगको सम्बन्धित कानुन मन्त्रालयको भूमिका उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप थियो।
दलका नेताहरूले विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै पीडितका लागि नै यो प्रक्रिया भएकाले सबै मिलेर टुंग्याउने बताएका थिए। पीडित पक्षले लगाएको आरोप एवं नियन्त्रित छनोट प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका नेताहरूले कुनै जवाफ नदिएको छलफलमा सहभागी एक द्वन्द्वपीडितले बताए।
