हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेसनल प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक परिमार्जन गरी यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेको छ। नेसनल प्याब्सनले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार स्म्मेलन गर्दै दूरदृष्टिका साथ समय सापेक्ष परिमार्जन गरी विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक जारी गर्न माग गरेको हो।
विद्यालय शिक्षाको ३४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको र अर्बौँको लगानी रहेको निजी विद्यालयहरूको चासो र सरोकार सम्बोधन गरेर मात्रै ऐन जारी हुनुपर्ने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ।
त्यस्तै प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानले निजी विद्यालयको भविष्य नै अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले गम्भीर चिन्ता र चासो रहेको नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताए।
अध्यक्ष न्यौपानेले राज्यका कानून, नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन नेशनल प्याब्सन प्रतिबद्ध रहेको र विद्यालयहरुका समस्या समेत समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरू सोही ऐनअन्तर्गत नै सञ्चालन हुन सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने विषयलाई विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे।
कम्पनी ऐनको प्रकृति र उदेश्य प्रतिकूल हुनेगरी निजी विद्यालयलाई गैह्रनाफामुलक बनाउन नसकिनेकुरा ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्ने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ। शिक्षा, नीति तथा कानून निर्माणमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ।
