
काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले शिक्षा विधेयकलाई चाँडो पारित गर्ने विषयमा संसद् गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताएकी छन्। नेपाल व्यवस्थापन तथा विज्ञान संस्थान (निम्स) द्वारा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शैक्षिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हाल छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
‘शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताअनुसार नै विधेयक छिटो पारित गर्ने विषयमा संसद् संवेदनशील छ,’ उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्,‘समितिले दिनरात नभनी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन कार्य गरिरहेको छ।’
उनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रियसभामा आवश्यक परे संशोधनको प्रक्रिया खुला रहने भएकाले सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवार भएर विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरिन्। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘नागरिक तहबाट पनि सरोकारवालालाई झक्झक्याउने बेला भइसकेको छ,’ उनले भनिन्।
मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै बन्न नसक्दा जनतामा निराशा बढेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘देशको आर्थिक अवस्था तत्कालै सबै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ तर आवश्यक कानुन निर्माण गरेर अपेक्षाको दिशा दिन जरुरी छ।’
रोजगारी, व्यवसायिक अवसरको अभाव, आर्थिक असमानता, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमीका कारण युवा देश छाड्न बाध्य भइरहेको बताउँदै उनले युवालाई देशमै रोजगारी र शिक्षा उपलब्ध गराएर पलायन रोक्न सकिने धारणा राखिन्।