हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पुनः परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ।
बिहीबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकका केही बुँदामा सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबार पुनः परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्न लागिएको हो।
बिहीबार दिनभर उपसमितिको बैठक बसेपछि निष्कर्ष भने निस्कन सकेन। त्यसपछि बसेको समितिको पूर्ण बैठकमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरुको फरक फरक धारणा आएपछि शुक्रबार बिहान पुनः उपसमितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि समितिको बैठक बसेर विधेयकलाई पारित गर्ने समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले जानकारी दिए। शुक्रबार बिहान ९ बजे परामर्शको बैठक बस्ने र साढे ११ बजे समितिको बैठक बस्ने उनले बताए।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा फरक फरक धारणा राखेका थिए। बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अबको १५ वर्षसम्म पनि निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताए। उनले नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने बरु नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क भनेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न ऐन संविधानसँग बाझिन नहुने तर्क गरिन्। उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रहिरहेको अवस्थामा नयाँ ऐनले त्यसमा बाधा उत्पन्न गर्न नहुने धारणा राखिन्।
त्यस्तै माओवादी सांसद रेखा शर्माले निजि विद्यालयलाई खुला छोड्न उचित नहुने उल्लेख गरिन्। उनले निःशुल्क शिक्षाका बारेमा संविधानमा रहेका विषयलाई कार्यान्वन गर्न नसके संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिइन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) का विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। समितिले भने शुक्रबार नै विधेयक पारित गरेर शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि गत वैशाखमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो।
