हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नाराबाजीका बीच ‘विनियोजन विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै रास्वपाले दिनभर सदनमा नाराबाजी र ‘वेल’ घेराउ गरे पनि बैठक सञ्चालन भएको थियो। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
त्यसअघि बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै सांसद दामोदर पौडेलले निर्वाचनका बेला मतदातासमक्ष गरिएका वाचाअनुसार विकास–निर्माणका काम गर्न नसकिएको बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीले सदनमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक कुन क्षेत्रमा कति बजेट छुट्याउँदा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ र उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले संघीयताको मर्मअनुसार वित्त हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए। वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएर सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउँदै जानुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उनले बताए।
माओवादी केन्द्रकै रामकुमार राईले मुलुकभित्र पर्याप्त संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए।
सोही पार्टीका छिरिङडम्डुल लामाले कर्णाली प्रदेश र हुम्ला जिल्लालाई बजेटमार्फत विकासमा सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए।
नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तहका आफ्नै ऐन, नियम, कानूनसमेत भएकाले संघ सरकारबाट बजेटमात्र पठाएर उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताइन्।
विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल यही असार ५, ६ र ७ गत हुने र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम असार ६ गते हुने सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ।
