
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा राहत र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ५० प्रतिशत सहुलियत दिनेमा सहमति जुटाएको छ।
१५ अनुच्छेदको १६३ वटा दफा रहेको शिक्षा विधेयकमाथि आइतबार छलफल समापन गर्दै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका लागि ५० प्रतिशत सहुलियत दिनेमा सहमति भएको उपसमितिका एकजना सदस्यले जानकारी दिए।
ती सदस्यले भने, ‘राहत र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने भन्नेमा उपसमितिमा सहमति भएको छ।’
उपसमितिले आइतबार विधेयकमाथिको दफावार छलफल समापन गरेको छ। अब उपसमितिले १० दिनभित्र विधेयकमा छलफल भएका विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी समितिलाई बुझाउनेछ। समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी विधेयकको अन्तिम टुंगो लगाएपछि संसद्मा जानेछ।