हिमाल प्रेस 
पोखरा– गण्डकी विश्वविद्यालयले नियमविपरीत विज्ञापन खुलाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले यही २० चैतमा छलफल पेसी तोकी विपक्षीहरुसँग कुनै निर्णय भएको भए सो कामकारबाही र निर्णयसँग सम्बन्धित सक्कल कागजातसमेत लिई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।
‘…विपक्षीहरुमध्येका मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीको सूचना दिई सबै विपक्षीहरूलाई रीतपूर्वकको सूचना र जानकारी दिई सो मितिसम्म विपक्षी गण्डकी विश्वविद्यालय पोखराले प्रकाशित गरेको मिति २०८१।११।०१ को सूचना बमोजिमको कामकारबाही हाल जे जुन अवस्थामा छ। यथास्थितिमा राख्नू र थप काम कारबाहीहरु अघि नबढाउनू भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को उपदफा (२) को देहाय (ख) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (क) बमोजिम विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा छ।
गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मात्रैलक्षित गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवा पदपूर्ति गर्ने भनी गत १ फागुनमा ७८ जना कर्मचारी माग गर्दै प्रकाशित गरेको विज्ञापनविरुद्ध अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विष्णुप्रसाद शर्मा, दीपक बास्तोला, अधिवक्ताहरु कपिलमणि दाहाल, विमलप्रसाद लामिछाने, दिनेश आचार्य, खिमनाथ तिमिल्सिना, प्रदीपकुमार राना, मनोज घर्तीमगर, मिलन आले र सुजता ढकालले बहस गरेका थिए।
निवेदनमा गण्डकी विश्वविद्यायको न्यासिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्का संयोजक एवं पूर्व कुलपति गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति तथा सो समितिका संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेर प्रशासनिक र शैक्षिक पदका ५० जना र श्रेणीविहीन कर्मचारी २८ जना गरी कुल ७८ कर्मचारी स्थायी गर्ने गरी माग गरिएको विज्ञापन विपक्षीको स्वार्थपूर्ण र गलत मनसाय रहेको निवेदकको जिकिर छ।
विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४१ बमोजिम विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतसमेत गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा रिट निवेदकले रिट दायर गर्नुअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सूचना माग गर्दा विपक्षी विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारको स्वीकृति नलिई विज्ञापन प्रकाशित गरेको भनी निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराएको बहसका क्रममा अधिवक्ता विमलप्रसाद लामिछानेले खुलासा गरेका थिए।
