मोरङस्थित घिनाघाट-विराटचोक सडकखण्ड। तस्बिर सौजन्य : प्रसवि मिडिया।
इटहरी- प्रदेश १ सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री फेरिए। तर कसैले पनि प्रदेशको नामकरण गर्न भने सकेनन्। अब बन्ने सरकारका लागि नामकरण नै मुख्य चुनौती बनेको छ।
यद्यपि नामकरणबाहेक पूर्वाधारका हिसाबमा प्रदेश १ ले उल्लेख्य काम गरेको जनाएको छ। प्रदेश संरचना सुरुआत भएसँगै गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्यायो, जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भयो।
खर्च भएको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासको काममा पुँजीगत खर्च मात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ, जसमा विकासतर्फको पुँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छ।
बजेट विनियोजन र गरेका कामका आधारमा भन्दा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको जनाएको छ। सरकारले बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकहरूका योजना अगाडि बढाएको छ।
यो अवधिमा प्रदेशभर साना ठूला गरी दुई सयभन्दा धेरै सडकहरू निर्माणाधीन छन्। कतिपय सडकहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माणाधीन ६६ वटा बहुवर्षे सडकहरूले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण भएको छ।
गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ८८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब ५० किलोमिटरमा कालोपत्र भइसकेको छ भने ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका बाँकी सडकहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा सञ्चालित घिनाघाट-विराटचोक २२.५ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ।
कुल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडक तीन वर्षको अवधिभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा छ। जसले विराटनगर र प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको दूरी मात्र छोटो बनाएको छैन, त्यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभिवृद्धिमा पनि मद्दत गर्ने निवर्तमान सांसद विजय विश्वास बताउँछन्।
संघ सरकारले निर्माण गरिरहेको रानी–धरान ६ लेन सडक निर्माण आरम्भ भएको दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुने छनक देखिँदैन। तर, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका सडक द्रुतगतिका साथ निर्माण भइरहेका छन्।
झापाको दुर्गापुर–सुखानी, मोरङकको टाँडी–धोबिनी, बेलबारी–लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ–एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। यसैगरी सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन १२८ पुलहरुमध्ये ७० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
११५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण अगाडि बढेकोमा ५० वटा निर्माण भइसकेका छन्। सुरु भएका अधिकांश सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने केही योजनाहरू निर्माणाधीन छन्। तर, कुनै पनि योजना अलपत्र छाडिएका छैनन्।
प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रममार्फत पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पुर्याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। अहिले १२३२ खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालनको क्रममा रहेका छन् भने ८० वटा आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन्।
त्यस्ता क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइलाई रोक्न यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म प्रदेश १ का ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यस अवधिमा प्रदेशका १८ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौ स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारले साना तथा मध्यम स्तरका धेरै सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालन गरेर कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।
यस अवधिमा थप ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सेवा विस्तार भएको छ। सतह सिँचाइबाट ५७१९ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १३३७ हेक्टर र कृषक कुलोमार्फत ४२ हजार ७३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा विस्तार भएको छ। खोला तथा नदी कटानका कारण जोखिममा परेको कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले यस अवधिमा ७२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको छ।
