हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरोकार भएकाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका वनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग आज (मंगलबार) यहाँ गरेको छलफलमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
छलफलमा पानीको मुहान सुक्ने, वन डढेलो जस्ता जलवायुजन्य घटनाका कारण वासस्थानमा समस्या देखिएको बताइएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले वन र राष्ट्रिय निकुञ्जलाई नीतिगत रूपमा नियमन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए। उनले संघ र प्रदेशको नियम बाझिएकाले पनि समस्या समाधान, प्रदेशको राजश्व र रोजगारी वृद्धिमा चुनौती रहेको बताए। ‘वन नियम कडाइ गर्दा नागरिकले अनावश्यक रूपमा वनका मुद्दा खेप्नुपर्ने समस्या छ। प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा निकुञ्ज नभएको हुँदा वन्यजन्तु संरक्षणका काम गर्न पाएका छैनौँ। तर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको गुनासो बढिरहेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका हिंस्रक वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ मन्त्री चौधरीले भने।
बागमती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले पछिल्लो समय जलवायुजन्य समस्याबाट सिर्जित संकटका कारण वन्यजन्तुको वासस्थान र आहारामा असर पुगेको बताए। वन जंगलमा रहेको पानीका स्रोत सुक्दै जान थालेकाले वन्यजन्तुलाई खानेपानीको अभावमा बस्ती छिर्ने गरेको भन्दै उनले आहाराको कमीले २८ देखि ३० प्रतिशत वन्यजन्तु घरपालुवा वन्यजन्तुमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे।
सचिव बरालले राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षमा रहेका वन्यजन्तुको मात्रै ख्याल गर्ने र अन्य वन क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुलाई बेवास्था गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई निकुञ्ज ऐनमा संशोधनको क्रममा समावेश गर्न सकिने बताए।
