हिमाल प्रेस 
पोखरा– जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानलाई मात्र डाक्टरी पढाउने पोखरा महानगरपालिकाको योजना विफल भएको छ। दरखास्त आह्वानका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको ५ दिनमै आफ्नो निर्णयबाट महानगरपालिका पछि हटेको हो।
पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका डाक्टर पढ्ने छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी महानगरको छात्रवृत्ति समितिले गत ४ पुसमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो। जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
शिक्षामा महानगरपालिकाको विभेदकारी नीतिको नगरवासी तथा स्वयम् जनप्रतिनिधिकै विरोध भएपछि अन्ततः महानगरपालिकाले उक्त निर्णय सच्चाएको छ।
‘शिक्षा महाशाखाको छात्रवृत्तिको लागि निवेदन पेस गर्न आह्वान गरिएको सूचना नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष एव नगर प्रमुखको निर्देशनअनुसार अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको,’ व्यहोराको सोमबार सूचना जारी गरिएको छ।
महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य विदेशमा छन्। आलोचनापछि उनको निर्देशनबमोजिम शिक्षा महाशाखाले उक्त सूचना स्थगितको निर्णय गरेको जनाएको छ।
महानगरले सहिदका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउन यसअघि पनि प्रतिव्यक्ति बर्सेनि १० लाख उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। हालसम्म यो सुविधा जनआन्दोलनका पहिलो सहिद भीमसेन दाहालका छोराले पाइरहेका छन्। उनले यसअघि ३ वर्षसम्म ३० लाख सुविधा दिइसकेका छन् भने यो वर्ष अन्तिमपटक १० लाख प्राप्त गर्दैछन्।
सहिदका छोराछोरीलाई पढाउने छात्रवृत्ति योजनामा कार्यविधि संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानले पनि पाउने गरी बुँदा थपिएपछि गत २ पुसको निर्णयले आवश्यक योग्यतासहिता सूचना जारी गरिएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले बताए। उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि दरखास्त परिसकेको छैन।
महानगरको उक्त सूचनाको पोखरा १२ का अध्यक्ष सन्तोष बास्तोला, पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, पोखरा १६ का पूर्ववडाध्यक्ष एवं एमाले पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष जीवन आचार्यलगायतले विरोध जनाएका थिए।
पोखरा १२ का वडाध्यक्ष बास्तोलाले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्, ‘डाक्टर पढ्ने सुविधा केवल जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूको छोराछोरीका लागि सीमित गरिएको छ भने यसले समानताको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन गर्न सक्छ। यस किसिमको नीतिले समाजमा असमानता र अन्यायको भावना सिर्जना गर्न सक्छ। निर्णय पुनर्विचार गरी सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लागु गर्न आवश्यक छ।’
अर्का वडाध्यक्ष पराजुलीले जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरी आएको निर्णय अस्वीकार हुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिसँग छलफल भएको छैन। हामीलाई नै जनताको बीचमा नराम्रो बनाउने गरी भएको निर्णय तुरुन्त खारेजीको माग गर्दछु। अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको सामना सम्बन्धित पक्षले नै गर्नुपर्ने छ।’
पूर्ववडाध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘नीति बनाउने जनप्रतिनिधिले हो, कार्यान्वयन शिक्षा माहाशाखाले गर्ने हो। किन नीति बनाउने बेलामा जनप्रतिनिधि चुक्नु भयो?’
एमाले नेता समेत रहेका उनी अगाडि भन्छन्, ‘जनताले तिरेको करमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीले सुविधा लिन खोज्नु जनताप्रतिको जवाफदेही होइन यो सरासर गलत छ। हाललाई मेयरको निर्देशनमा स्थगन गरेको भए पनि कार्यविधि नै तुरुन्त त्रुटि सच्चाउनुपर्छ।’
