हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– संघीय मन्त्रालय र विभिन्न निकायका प्रवक्ताहरूले स्रोतसाधनको अभावमा सूचना प्रवाहमा चुनौती खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव राधिका अर्यालको उपस्थितिमा आज मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ समयानुकूल संशोधन गरी सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउन आग्रह गरे।
त्रैमासिक रूपमा संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीबीच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रवक्ताहरूको सुझावअनुसार निर्देशिका संशोधनसँगै प्रवक्ताका व्यवहारिक जटिलताबारे समेत छलफल भएको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले प्रवक्ताहरूको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले वर्तमान संविधानभन्दा पुरानो निर्देशिकाले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा एकरूपता ल्याउन नसकेको बताए।
जनताको सूचनाको हक प्रभावकारी बनाउने कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक सुधार गरी प्रवक्ताको दायित्व निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रवक्ता ठाकुरले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा मन्त्रालयबाटै समयमा सूचना पाउन चुनौती खेप्नुपर्ने प्रवक्ताहरूको साझा समस्या रहेको उल्लेख छ।
कार्यक्रममा सहभागी सबैजसो प्रवक्ताले स्रोतसाधन, तालिमको अभाव र समन्वयकारी भूमिका नहुँदा जनतालाई सूचना दिन कठिन हुने अनुभव सुनाए। मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले प्रवक्ताहरूको समस्या सुल्झाउन नीतिगत सुधारसँगै आन्तरिक समन्वय गर्न आफू तयार रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को उद्देश्यमा सरकारका नीति, निर्णय र कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाई नागरिकलाई शासन व्यवस्थासम्बन्धी सूचना वा जानकारी व्यवस्थित तथा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन, सूचना र सञ्चार निकायहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु रहेको छ।
