हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– मलेसियन सरकारले विदेशी कामदारसँग श्रम नवीकरण गर्दा सञ्चय कोषको सुविधा थप्ने भएको छ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले सन् २०२५ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ) मा अनिवार्य योगदान गराउने घोषणा गरेका हुन्।
सोही नीतिअनुसार नेपालले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ) को विषय श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा थप्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मलेसिया सरकार आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उचित व्यवहार, तलब र कर्मचारी सञ्चय कोषको सुविधा दिएको छ। श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोषपनि थपिने उनले बताए। ‘मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा ईपीएफ अनिवार्य हुँदैछ। मलेसियासँग पहिला नै सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भएको छ। आगामी बर्षदेखि ईपीएफ थपिदैँ छ,’ उनले भने।
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा अनिवार्य योगदान गराउने नीति अघि सरेको छ। मलेसियाको पछिल्लो निर्णयले २२ लाखभन्दा बढी विदेशी कामदारले यसको सुविधा पाउने छन् भने साढे पाँच लाख नेपाली श्रमिक पनि कोषमा समेटिने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ।
विदेशी कामदारका लागि ईपीएफ अनिवार्य गराउने मलेसियाको निर्णयपछि त्यहाँका श्रमिकवादी संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शिताका लागि बलियो अनुगमनको सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न लागेको छ। यसका लागि मलेसियासँग छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि डाफ्ट पठाएको छ।
