हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिवस्तरको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति र जोखिम आंकलन गर्न प्रदेशस्तरमा एक विज्ञसहितको टोली परिचालन गर्ने निर्णयको व्यहोरामा उल्लेख छ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरूको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १ (एक) वटा विज्ञसहितको टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेश सहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने’, निर्णयमा उल्लेख छ।
निर्णयअनुसार सो टोलीमा वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ। साथै, उक्त टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार वा कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन्।
सचिवस्तरीय निर्णयले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएको कानुनी सुधारका कार्यअगाडि बढाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सो कार्यदल प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे रहनेछन्।
साथैस सचिव स्तरको सोही बैठकले सहकारी संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने र सहकारी ऐन अनुसारको कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको काम छिटो टुङ्ग्याउने निर्णयसमेत गरेको छ।
