एआईको सहयोगमा बनाइएको सांकेतिक तस्बिर।
काठमाडौँ- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने कार्यविधि कात्तिकभित्रै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बैंकबाट बिनाधितो ऋण दिने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत यस योजना समेटेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बैंकबाट बिनाधितो ऋण दिने योजना यसै महिनाको अन्तिमदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। बिनाधितो ऋण दिने मस्यौदा बनाएर निजी क्षेत्रका बैंकलगायत सरोकारवाला पक्षसँग विस्तृत छलफल भइसकेको छ।
‘बिनाधितो ऋण वितरण हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने विपन्न अवस्थाका कामदारलाई ठूलो राहत मिल्छ। सरकारले बिदेसिने विपन्न कामदारको आर्थिक अवस्था हेरेर यो योजना ल्याएको हो’, मन्त्री भण्डारीले हिमालप्रेससँग भने।
अहिले ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्मको मिटरब्याजको ऋण लिएर युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बैंकमार्फत बिनाधितो ऋण दिने कार्यविधि कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै यस्तो बाध्यता हट्ने उनी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक दुई हजार नेपाली विश्वका १ सय ७८ देशमा गइरहेका छन्। तीमध्ये ६० प्रतिशत कामदार पैसा ब्याजमा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने योजना नयाँ होइन। २०७४ सालमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयमा गरेका थिए। त्यति बेला तत्कालीन श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले योजना रोकेका थिए।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निवृत्तिभरण, रोजगार बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, सहुलियतपूर्ण ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यसहित ऋण दिने योजना प्रस्ताव गरेका थिए। उनले श्रम बैंक स्थापना गरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार न्यून ब्याजजदरमा ऋण लिने योजना प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन।
महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बैंकमार्फत बिनाधितो ऋणको योजना राम्रो भए पनि यसले देशका युवाशक्ति पालयनमा सहयोग पुग्ने रोजगारविज्ञहरूको टिप्पणी छ। श्रम मन्त्रालयले २०७२ सालमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहारइन र ओमान जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको छ। बिनाधितो ऋण दिने योजना सार्वजनिक भएपछि यसको विरोध भइरहेको छ। एकतिर सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने अर्कोतिर तीनै देश जाने कामदारलाई बिनोधितो ऋण दिने योजना ल्याउनु गलत भएको पूर्वश्रम सचिव पुर्णचन्द्र भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने सरकारी योजना लोकप्रियताका लागि मात्र हो। सरकारले विगतका नीतिलाई अध्ययन नगरी नयाँ योजना ल्याउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अलमलमा पर्ने गरेको उनको टिप्पणी छ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर सरकारले योजना ल्याउनु राम्रो हो। अधिकांश कामदार फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएकै देशमा जान्छन्। उनैलाई ऋणको आवश्यकता छ भन्नु राम्रो होइन’, भट्टराईले भने।
जना कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती र समस्या छन्। बैंकले बिनाधितो ऋण दिए पनि ब्याज बढी लिने उनको बुझाइ छ। बजेटमा पटकपटक वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कामदारसँग नेपाली बैंकका खाता नभएको श्रम मन्त्रालयका विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ४० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारले हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयको आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययनमा दक्षिण कोरियाबाट ८५ प्रतिशत कामदारले हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा पठाउने गरेका छन्। खाडीका देश, मलेसिया, अफ्रिका र युरोपका देशमा कार्यरत कामदारले पनि हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने गरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
छिमेकी देश भारतमा समेत नेपाली बैंकको पहुँच नहुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले हुन्डीमार्फत पैसा नेपाल पठाउनुपर्ने बाध्यता भएको रोजगारविज्ञहरुको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
श्रम बैंक स्थापना गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको तयारी अलपत्र परेको छ। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने विषय जटिल नभएको दाबी गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार बिनाधितो बैंकले दिने ऋण श्रमिकको खातामा नभई सीधै म्यानपावर व्यवसायीलाई पठाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पासपोर्ट बनाउन, मेडिकल खर्च, सेवा शुल्क तिर्न, हवाई टिकट काट्न र नेपालमा लाग्ने सबै खर्चका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
