नियमविपरित कर्मचारी हटाउने पोखराका मेयर आचार्यको विरोध

पोखरा- पोखरा महानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको बिहीबार बसेको ३७ औं बैठकले महानगरमा कार्यरत २८ कर्मचारी हटाउने निर्णयको विरोध भएको छ।

नगर प्रमुखले आह्वान गरिएको भनिएको ३७ औं कार्यपालिका बैठकको एजेन्डा र प्रस्तावित बैठकका विषयमा नेकपा एमालेका तर्फबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूले असहमति जनाउँदै बहिष्कार गरेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

एमालेबाट कार्यपालिकामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङसहित ९ वटा वडाका वडाध्यक्षहरू र अन्य ८ जनाको प्रतिनिधित्व छ। पोखरा महानगरपालिका बनिसकेपछि दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य मेयर निर्वाचित छन्। यहाँको कार्यपालिका ४३ सदस्यीय छ।

कार्यपालिकाको ३६ औं बैठकको निर्णयविपरीत ३७ औं बैठकले कात्तिकपछि लागू हुनेगरी नियमानुसार कात्तिकसम्मको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्चसमेत दिएर २८ कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो। तीमध्ये १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियर हुन्।

पाँच शिक्षक र दुई सामाजिक परिचालिका गरी सात जना कर्मचारीको हकमा भने पुससम्मको समय दिएर कार्यालय सहयोगीको जिम्मा दिने निर्णय गरिएको थियो। कार्यालय सहयोगीको पदमा काम गर्न राजी नभए यहि कात्तिक मसान्तबाटै अवकास दिनेसमेत महानगरले निर्णय गरेको छ।

क्षेत्रफल आधारमा देशै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरमा ३ सय ६१ जनाको संघीय दरबन्दी रहेकोमा स्वास्थ्य महाशाखाबाहेकमा मात्र ७ सय ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। २ सय १ जना करार सेवामा कर्मचारी छन्। उनीहरू स्वास्थ्य सेवाबाहेकका हुन्। २ वर्ष अघि मेयर आचार्य आफैं निर्वाचित भएर आइसकेपछि करिब ३५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिसकेका छन्।

महानगरपालिकाको २५ औं कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा यसअघि ३ वटा निर्णय गरेको थियो। महानगरपालिकामा अन्य पालिकाबाट काजमा रहेका एक सय भन्दाबढी कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने, अन्यत्र पालिकाबाट पोखरा महानगरपालिकामा सरुवा भई आउनको लागि सरुवाको सहमति नदिने र महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गरी क्रमशः करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कनिष्टताका आधारमा विधिसम्मत ढंगले अवकास दिँदै जाने भन्ने थियो।

कानुन विपरीत निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुखले प्रमुख राजनीतिक दललाई बेवास्ता गरी आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न दुई वटा प्रमुख दलबीच द्वन्द्व गराई लाभ लिने मनसाय राखिएको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनीतिक दलमध्ये एमालेले जनाएको छ।

वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न एमालेको आग्रह छ। तर पनि कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा पूर्ण असहमति रहेकोले उक्त निर्णय तत्काल खारेजीको माग एमालेले गरेको छ।

नगर उपप्रमुख बिदामा रहेको र दीपावलीको सार्वजनिक बिदाको मौका छोपेर उपप्रमुखसँग बैठकका एजेन्डाका विषयमा सामान्य छलफल समेत नगरी यस्ता अपारदर्शी निर्णयको एमाले पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिका सभादलले विज्ञप्ति जारी गरेर भर्त्सना गरेको छ। एमालेले नगर प्रमुखले नियुक्ति गरेका ३५ जनाभन्दा बढी करार कर्मचारीको हकमा कुनै विधि नचाहिने हो भन्दै प्रश्न गरेको छ।