हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) का सबै माग समेट्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने बताएका छन्।
काठमाडौँमा मंगलबार नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूसँग विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी गरेको अन्तर्क्रियामा घिमिरेले त्यस्तो बताएका हुन्।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयक विचाराधीन छ।
घिमिरेले विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरहकै अवस्थामा लैजाँदा राज्यले नधान्ने बताए। प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) लाई पनि दरबन्दीमा लगेर पैसा दिन नसकिने उनले बताए।
‘सरकारले निजामती कर्मचारी सरहकै अवस्थामा विद्यालय कर्मचारीलाई लैजान सक्दैन। बालविकास शिक्षकलाई दरबन्दीमा लगेर पैसा दिन सक्दैन। राज्यले धान्दैन। राज्यको अवस्था मैले बताएको हो,’ घिमिरेले भने।
One thought on “शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकका माग समेट्दा राज्यले धान्दैन : घिमिरे”
Leave a Reply
विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) का सबै माग समेट्दा राज्यलाई आर्थिकभार पर्ला।
तर नेपालमा कामै नभएका प्रदेश र
दिन भरि घाम तापेर बस्ने हुलाक जस्तो कार्यालय लाई तुरून्त हटाउनु होस।
कुन कुन कार्यालय खाचो छ सर्बे गरियोस। स्कुल पनि पहाडमा भए ५० भन्दा कम बिधार्थी भएका १-५ स्कुल र तराईको र सहरमा भए १०० कम भए स्कुल मर्च गरियोस । यहीँबाट पुग्नेछ ।