बीपीले किन भारतीयलाई काठमाडौँमा घर खरिदमा रोक लगाए?

सन् १९५० को सन्धिलाई असमान सन्धिको संज्ञा दिइएको छ। यस विषयमा पटकपटक विवाद पनि हुँदै आएको छ। यसलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्दै दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नौ पटक सम्म बैठक बस्यो। विस्तृत छलफल भयो। त्यसरी तयार गरेको सुझाव प्रतिवेदन अलपत्र छ। भारत भ्रमणमा जाने नेताहरूका लागि यो एउटा राजनीतिक खपत गर्ने विषय मात्र बनेको छ।

७३ वर्षअघि आजैका दिन अर्थात् ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल र भारतबीचमा शान्ति र मैत्रीको सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सन्धिको धारा ७ मा यस्तो व्यवस्था थियो, ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्का मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकार दिनालाई कबुल गर्दछन्,’ (त्यस बखतको नेपाल, सरदार भीमबहादुर पाँडे) 

सन्धि भएको नौ वर्षपछि एउटा भारतीयले काठमाडौँमा पुरानो घर किन्न खोजेछन्। नेपालमा २०१२ सालमा नागरिक अधिकार ऎन २०१२ जारी भएको थियो। ऎनको दफा ६ मा वाक् स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था थियो। यो अधिकारअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई नेपाल राज्यभर जुनसुकै भागमा पनि निवास गर्ने र घरजम गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको थियो। त्यसमा विदेशीलाई नेपालमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्न दिने व्यवस्थाचाहिँ थिएन।

तर सन् १९५० को शान्ति र मैत्रीको सन्धिको धारा ७ मा दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्का मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकार दिने व्यवस्था गरेको थियो। (नेपाल गजेट भाग २, खण्ड ५, संख्या १४०)

सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार भारतीयले उक्त अधिकार पाउने नै भए। तर नागरिक अधिकार ऎन २०१२ ले विदेशीलाई घरजग्गा खरिद गर्न नदिने व्यवस्था गरेको थियो। यसरी त्यहाँ कानुन बाझिएछ।

सन् १९५० को सन्धिको धारा ७ लाई आधारमा भारतमा जन्म भएको देखाएर ती भारतीय नागरिकले काठमाडौँमा एउटा पुरानो घर किन्ने तयारी गरेछन्। त्यतिबेला उनले ६ महिनाभित्रमा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिने सर्तमा कपाली कागज (तमसुक) गराई खरिद गरेको रहेछन्। ६ महिनाको भाखा राखी कागज गराएर सो अवधिमा रजिस्ट्रेसन पास गरे हुने कानुन रहेछ।

त्यही आधारमा उनले ६ महिनापछि अगाडिको प्रक्रिया थालेछन्। सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार भारतीयले उक्त अधिकार पाउने नै भए। तर नागरिक अधिकार ऎन २०१२ ले विदेशीलाई घरजग्गा खरिद गर्न नदिने व्यवस्था गरेको थियो। यसरी त्यहाँ कानुन बाझिएछ।

नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार थियो। प्रधानमन्त्री थिए बीपी कोइराला। कानुन र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सूर्यप्रसाद उपाध्याय थिए भने सचिवमा कृष्णप्रसाद घिमिरे थिए।

कानुन र गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय सन् १९५९ को सेप्टेम्बर अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघको १४ औँ महासभामा भाग लिन प्रतिनिधिमण्डलका नेताका रूपमा अमेरिकाको न्युयोर्क गएका थिए। उनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बीपी आफैँले सम्हालेका थिए।

भारतीयले घर किन्ने विषयमा कानुन बाझिएपछि कानुन सचिव घिमिरे अप्ठ्यारोमा परेछन्। उनी रायका लागि कानुनमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बीपीकहाँ पुगे। अनि उनले यस्तो स्थितिमा के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री बीपीसँग सोधेछन्।

प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले दिएको जवाफ यस्तो थियो, ‘नेपालका खहरेहरू जतिसुकै उर्लेर गए पनि समुद्रको आकार अलिकति पनि बढ्दैन। तर यदि अलिकति समुद्र फर्केर खहरेतिर पस्यो भने खहरे त समाप्तै हुन्छ नि। हामी त्यस्तै खहरे हौँ। भारतको त्यो विशाल जनसंख्या नेपालभित्र पस्न लाग्यो भने हाम्रो के गति हुन्छ?’ (पूर्व प्रशासकका सम्झनाका गोरेटाहरू– संकलनकर्ता द्वारिकानाथ ढुंगेल, २०५९)

सायद यही विषयलाई बुझेर होला ईपीजीका प्रतिनिधिहरूले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि यस्तै प्रकारको सन्देश दिने बुँदा परेको छ। यद्यपि ती बुँदा सार्वजनिक भएको छैन। ईपीजीका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले उक्त प्रतिवेदन भारतले नबुझे पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्भ। तर सार्वजनिक गर्ने आँट कसैबाट पनि हुन सकेको छैन।

आर्काइभबाट