हिमाल प्रेस 
पोखरा- संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डेले सातवटै प्रदेशलाई आफ्नै नाममा जहाज चलाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय आयोजनामा बुधबार पोखरामा संघ सरकारका पर्यटन मन्त्रीसहित देशका सातै प्रदेशका पर्यटन मन्त्री डाकेर ‘पोखरा पर्यटकीय राजधानी नीति संवाद’ कार्यक्रम भएको थियो।
बागमती र कोशीबाहेकका पर्यटनमन्त्री र पर्यटनसम्बद्ध सरकारी निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको उक्त संवादमा पर्यटनमन्त्री पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किन्ने र त्यसमा प्रदेशले आफ्नो नाम राखेर चलाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
बैठकबाट सबै प्रदेशमा आफ्नै नामको जहाज चलाउने विषयमा समझदारी भएको पाण्डेको भनाइ छ। सातवटै प्रदेशका पर्यटन हेर्ने मन्त्री र संघका पर्यटनमन्त्रीसहित पर्यटनका विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेशकै नाममा जहाज किनेर चलाउनुपर्ने बताए।
‘नेपाल एयरलाइन्सले ट्विनअटर जहाज प्रदेशको नाममा खरिद गर्ने र प्रदेशले नै चलाउने गरी बैठकमा प्रस्ताव पेस भएको थियो। बैठकका सहभागी सबैले यसमा सहमति जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘जहाजचाहिँ नेपाल एयरलाइन्सकै हुन्छ। ती जहाज प्रदेश सरकारको नाममा राख्ने योजना छ। यो खालको प्रारम्भिक सोचाइमा हामी छौँ।’
पाण्डेका अनुसार त्यसरी खरिद गरिएका जहाजले प्रदेश राजधानीबाट आन्तरिक उडान भर्नेछन्। ‘सुर्खेतबाट कर्णालीकै एयरपोर्टहरुमा त्यो जहाज चल्छ। गण्डकीमा पनि त्यही हो। पोखराबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा चल्छन्,’ उनले भने, ‘जहाज चलाउने यो एउटा मोडल हुन सक्छ। किनभने हामीले एयरलाइन्स पनि बढाउनुपर्नेछ। आन्तरिक उडान थप्नुपर्नेछ।’
नयाँ खरिद हुने विमानमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र जनसमुदायबाट पनि सेयर लगानी हुने उनको भनाइ छ। पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा भएको भन्दै उनले यसको नीतिगत जटिलता, पूर्वतयारी, कानुनी प्रबन्धलगायत विषयमा अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता जनाए। बैठकले पर्यटन क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ।
यसैबीच बैठकले पदमार्गको विकास र विस्तारको मापदण्ड अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गरी आगामी पर्यटन विषयगत समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा हुने उक्त समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टानका प्रतिनिधि, सातवटै प्रदेशका पर्यटन सचिव, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधि रहनेछन्।
पर्यटन विषयगत समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा बस्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आगामी बैठक लुम्बिनीमा गर्ने बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको छ।
