हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल बार एशोसिएसन न्याय परिषद् नियमावली खारेजलगायतका माग गर्दै बुधबार प्रदर्शनमा उत्रिएको छ।
संशोधति न्याय परिषद नियमावलीअनुसार न्यायाधीश नियुक्त मान्य नहुने भन्दै बार एशोसिएसन विरोधमा उत्रिएको हो।
विरोधअन्तर्गत देशभरका कानुन व्यवसायीहरू बुधबार सम्बन्धित बार एशोसियनको प्राङ्गणमा प्रदर्शन गरेका छन्। उपत्यकाका कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बार एशोसिएसन र उपत्यका बाहिरका कानुन व्यवसायीहरू एकाइका बार परिसरभित्र प्रदर्शन गरेको नेपाल बारले जनाएको छ।
बारको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा भएको १६ औँ नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ ले न्याय परिषद नियमावली २०७४ को –पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
तर, संशोधित नियमावलीअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्तको प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि बार एशोसिएसन पुनः विरोधमा उत्रिएको हो। यसअघि नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेजीको माग गर्दै एशोसिएसनले १६ र १७ भाद्रमा न्यायपरिषदमा धर्ना दिएको थियो।
समस्या समाधानका लागि गठन भएको पाँच सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा बारले आपत्ति जनाएको छ।
‘कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक तवरबाट न्याय परिषद्बाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सर्वाजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असर पार्ने निर्णय हुन लागेकोमा बिरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ,’ बारले भनेको छ।
बार एशोसिएसनले कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, न्यायपरिषद् नियमावली खारेज गर्न, न्यायपालिकामा कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न लगायतका माग अघि सारेको छ।
