महासभामा नेपाली सेनाका पक्षमा आवाज उठाउलान् त ओलीले?

काठमाडौँ– विश्वशान्तिको कुरा उठ्नेबित्तिकै नेपाली सेनाको प्रसंग आइहाल्छ। यतिबेला नेपाली सेना विश्वशान्तिमा खटिने सेनाको अग्रपंक्तिमा छ। नेपालले शान्तिका लागि सेना पठाउन कत्ति पनि कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन। नेपाली सेना पुगेको शान्ति मिसनमा काम पनि उत्कृष्ट गरेको हुन्छ। तर त्यहाँ नेपाली सेनाले अन्य मुलुकको सेनाको कमान्डमा काम गर्नुपरिरहेको छ। किनभने नेपालले शान्ति मिसनमा उच्च तहको पोस्ट कमै पाउने गरेको छ। नीति निर्माण तहमा उपस्थिति फितलो देखिन्छ।

यस विषयलाई यसपटकको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले उठाउन सकेमात्र भ्रमणले केही सार्थकता पाउला। अन्यथा परराष्ट्रमन्त्रीको तीन साता लामो भ्रमण एक प्रकारको दसैँ होलिडे जस्तो मात्र हुनेछ भने ओलीको न्युयोर्कमा उपस्थितिभन्दा पनि बाल्टिमोरमा आफ्ना गैरआवासीय कार्यकर्तालाई धाप मार्न अमेरिका पुगेको जस्तो मात्र हुनेछ।

नेपाली सेनाले राम्रो काम गरिरहँदा पनि माथिल्लो तहमा स्थान नपाउनुमा नेपालको कूटनीतिक प्रयास कमजोर भएको प्रस्ट हुन्छ। न कूटनीतिक तहबाट त्यस प्रकारको पहल हुन्छ न सरकारले यहाँबाट प्रयास गरेको देखिन्छ। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमण होस् या अन्य उच्च अधिकारीको भ्रमणमा नेपाली अधिकारीहरूले राष्ट्रसंघसमक्ष यसबारे कुरा उठाएको पाइँदैन।

राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नीतिगत रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने, सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विभागमा नेतृत्वदेखि शान्तिसेनामा पनि फोर्स कमान्डर, सेक्टर कमान्डरको अवसर उपलब्ध हुनुपर्नेमा नेपालले जोड दिनैपर्छ।

प्रधानमन्त्री स्तरबाट महासभामा उक्त कुरा उठेमा केही न केही प्रभाव रहन्छ। यसबारे नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई हरेक वर्ष महासभामा जानुअघि लेखेर दिएको हुन्छ। यसपटक पनि सेनाका विषयमा जिज्ञासा राख्न जंगीअड्डाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरुसँग क्षमता हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रसंघले माथिल्लो नीतिगत तहमा नेपालीलाई लैजान सकेको छैन।

राष्ट्रसंघको उत्तर एउटै वाक्यमा आउने गरेको छ, ‘नेपाललाई पर्याप्त स्थान र भुमिका दिएको र भविष्यमा बढाउँदै लगिनेछ।’ यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालको फितलो कूटनीति। कहिले चीनमुखी त कहिले भारतमुखी हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको होला।

नेपाली सेनाले फिल्डमा उत्कृष्ट काम गरे पनि नीतिगत तहमा नेपाली नहुँदा समस्या परेको छ। अरुको कमान्डमा बस्नुपर्ने राष्ट्रसंघकै कुरा बाझिएको देखिन्छ। राष्ट्रसंघ आफैँ समानता खोज्ने निकाय हो तर तल्लो तहमा नेपालजस्ता मुलुकबाट र माथिल्लो पदमा धनी मुलुकका सेनाका अधिकारी हुने गरेको देखिन्छ।

निवर्तमान प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपालमा राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी आउँदा होस् या अन्य समय आफूले यसमा पहल गरेको बताएका थिए। द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली सेनाका सिपाही गएर लड्ने तर नेतृत्वमा नेपाली सेनाले किन नपाउने भन्दै यसमा राष्ट्रसंघले लचकता अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

शर्माभन्दा अघिल्ला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आफैँ फोर्स कमान्डर भएर आएको हुनाले उनले पनि पटकपटक यो विषय उठाएका थिए। उनीअघिका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले त अहिले पनि त्यस विषयमा बोलिरहेका छन्। सेनाले मात्र पहल गरेर नहुने र कूटनीतिक पहलकदमी चाहिने निष्कर्ष यी तीन पूर्वप्रधानसेनापतिको छ।

पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्री नेपालले माथिल्लो तहमा स्थान नपाउनुलाई नेपालको कूटनीतिक प्रयास कमजोर भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कूटनीतिक लबिङको तह निकै कमजोर छ। यसलाई चिर्दै नेपालले अब यूएनको मुख्यालयमा नीतिगत निर्माण तहमा र निर्णय गर्न पाउने पदमा जिम्मेवारी पाउनुपर्छ।’

यूएनको शान्ति मिसन गर्ने विभागले पछिल्लो पटक सन् २०२४ को जुलाई ३१ मा सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपाल सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक पठाउने मुलुकमा सूचीकृत छ। नेपालपछि रुवान्डा, बंगलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, चीन, मोरक्को, इथोपिया र तान्जानिया छन्।

यतिबेला नेपालबाट मिसनमा ४० जना विज्ञ, सशस्त्र प्रहरी बलबाट १८०, कर्मचारीका रुपमा ११३ र शान्ति सैनिकका रुपमा ५ हजार ७५३ सहित ६ हजार ११९ जना र व्यक्तिगत रुपमा ३३ जना खटिने गरेका छन्। राष्ट्रसंघले शान्ति सैनिक खटाउन थालेको १० वर्षपछि मात्र नेपालले अवसर पाएको हो। राष्ट्रसंघले सन् १९४८ देखि शान्ति सेना खटाउँदै आएको हो। त्यसको १० वर्षपछि नेपालले पहिलोपटक लेबनानमा शान्ति सैनिक खटाएको थियो।

साढे छ दशकदेखि शान्ति सेनामा रहेको नेपाल चार दर्जन मिसनमा कार्यरत छ। नेपाली सेनाले द्वन्द्वमा फसेका युरोप, अफ्रिका, पश्चिम एसिया, टापु मुलुक र एसियाका विभिन्न समस्याग्रत मुलुकमा शान्तिका लागि भूमिका खेलिसकेको छ। नेपालले काम गरेका मुलुकहरुमा छिमेकी भारत र सार्क सदस्य मुलुक पाकिस्तान पनि छ।

नेपाली शान्ति सेनाले सिनाई, ताजिकिस्तान, कुवेत, इराक, हाइटीपूर्वी स्लोभेनिया, मासेडोनिया, लिबिया, कोसोभो, सिरालियोन, कंगो, टिमोर लिस्टे, आइभरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिरिया, ब्रुन्डी, जर्जिया, सुडान, मोरक्को, सुडान, दक्षिणी सुडान, इजरायल, सोमालिया, पहिलेको युगोस्लाभिया, यमनलगायत मुलुकमा काम गरेको अनुभव छ।

नेपाली सेनाको तथ्यांकअनुसार विगत ६६ वर्षमा नेपाली सेनाबाट १ लाख ५३ हजार १०८ सैनिकहरूले विश्वशान्तिका लागि भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। जसमध्ये ७३ जनाको ज्यान गएको छ भने ८३ जना घाइते भएका छन्।

नेपाली सेनाका उपरथी चित्रबहादुर गुरुङले सहायक सैनिक सल्लाहकार (मिलार्ड) का रूपमा यूएन मुख्यालय न्युयोर्कमा काम गर्न पाए भने अहिलेसम्म सात उपरथीले फोर्स कमान्डर पाएका थिए।

एकजनाले सहायक सैनिक सल्लाहकार हुने अवसर पाए। उपरथीहरू कृष्णनरसिंह थापा, भिक्ट्रीशमशेर राणा, पवनजंग थापा, बालानन्द शर्मा, पूर्णचन्द्र थापा, ईश्वर हमाल र रथी निर्मलकुमार थापाले फोर्स कमान्डरको जिम्मेवारी पाए। राणा त राजदूत पनि भए। पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भए। निर्मल बहालवाला रथी हुन् भने ईश्वर हमाल रथीमा सेवा निवृत्त भएका छन्।