हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा दायाँबायाँ २०–२० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरवलोकनमा जानुपर्ने माग राखेको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे। कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनताको उठिबास लाग्ने बताए।
‘अदालतको आदेश व्यवहारिक छैन। न्यायोचित, वस्तुपरक छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा लाखौँ जनताको उठिबासमात्र होइन, बिचल्ली हुने र उनीहरूमाथि अन्याय हुने परिस्थिति छ।’
सर्वोच्चको फैसलाले ०६५ मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार ससाना घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अपराध भएको उनको जिकिर छ। उनले तत्काल यसलाई रोक्न कानुनी उपचार खोज्न माग गरे। अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भने उचित भएको उनको भनाइ छ। तर, मुआब्जा पाउनेमा जनताको विश्वास नरहेको उनले बताए।
‘पुनरवलोकनका निम्ति जानु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने। त्यस्तै, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले पनि कानुनी उपचार खोज्न आग्रह गरे
