संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न : आईपीओबारे लेखाको निर्णय उल्ट्याउन अर्थमा उजुरी

काठमाडौँ–  प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी संसदीय समितिको एउटा निर्णय उल्ट्याउन अर्को संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सचिवालयका अनुसार आईपीओसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाकै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उजुरी परेको हो। सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो साता उजुरी परेको हो।

मेन्छियाम हाइड्रोपावरका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीले लेखा समितिले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। उजुरीमा उजुरीमा ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ। अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले उजुरी परेको पुष्टि गरे। चालिसेले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निर्णय लिएको बताए। सार्वजनिक लेखा समितिले जेजस्तो निर्णय गरे तापनि उसको क्षेत्राधिकार नपरेका कारण अर्थ समितिले छलफल चलाएर निर्णय लिने चालिसेले बताए।

प्राप्त उजुरीउपर छलफल चलाउने सभापति चालिसेको तयारी छ। यस सम्बन्धमा उनले हालै समितिमा रहेका सांसदहरूसँग अनौपचारिक राय/सुझावसमेत लिएका छन्। समितिको कोरम पुग्ने/नपुग्ने हेरेर बैठक राख्ने तयारी छ। एउटा समितिले गरेको निर्णय अर्को समितिले उल्ट्याउने विषयले विकृत ल्याउन सक्ने पनि कतिपयले बताएका छन्।

मेन्छियामका अध्यक्ष क्षेत्रीको मागअनुसार ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने निर्णय भए यसअघिको लेखा समितिको निर्णय उल्टिनेछ। प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा आएको सेयर खरिदका लागि परेको आवेदनलाई ‘सब्स्क्रिप्सन’ भनिन्छ। यसले सेयर खरिदका लागि केकति संख्यामा आवेदन परेको हो भन्ने देखाउँछ।

निष्कासन भएको सेयर संख्याभन्दा कम आवेदन आएमा ‘अन्डर सब्स्क्रिप्सन’ र बढी निवेदन परेको खण्डमा ‘ओभर सब्स्क्रिप्सन’ भनिन्छ। गत वर्ष पुस १२ गते सार्वजनिक लेखा समितिले बिमा कम्पनीको प्रिमियम आईपीओ सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिले बिमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरिसकेपछि त्यसलाई सच्याउन निर्देशिन दिएपछि लगानीकर्ताहरूबीच तरंग सिर्जना गरेको थियो। बिमा कम्पनीहरूले विगत लामो समयदेखि प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका छन्। त्यसरी जारी भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई कारोबारसमेत भइसकेको छ।

पाइपलाइनमा रहेका सम्पूर्ण कम्पनीले आईपीओ जारी गरिसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ताहरू रुष्ट भएका थिए। उजसरीकर्ता मेन्छियाम हाइड्रोपावरका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीले सार्वजनिक लेखा समितिको गत पुस १२ को निर्देशनले लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै यसतर्फ आवश्यक निर्देशन दिन अर्थ समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले गर्दा ठूला लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्न जाने दाबी गरेका छन्। लेखा समितिको निर्देशन नउल्टिए पुँजी पलायन हुने भन्दै उनले अर्थ समितिले लेखा समितिको निर्णय सच्याउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिन माग राखेर उजुरी दिएका हुन्।

मेन्छियाम हाइड्रोपावरले २०८० वैशाख ४ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीले प्रतिसेयर नेटवर्थ ७७ रुपैयाँ ४५ पैसा हुँदै आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएको थियो।

असार मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ७० रुपैयाँ २० पैसा छ। यो कम्पनी उक्त अवधिसम्म दुई करोड १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ। हाइड्रोपावर आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सच्याउनुपर्ने अध्यक्ष क्षेत्रीको माग छ।

२०८० कात्तिकमै सार्वजनिक लेखा समितिले बिमा कम्पनीको प्रिमियमको आईपीओका सन्दर्भमा चासो राख्दै २१ बुँदामा प्रश्न गरेको थियो। समितिले धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतमा पत्राचारसमेत गरेको थियो।

त्यतिबेला चारवटा जीवन बिमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिसकेका थिए भने हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको आईपीओ खुलेकै थिएन। तर हिमालयन रिले आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरिसकेपछि भने लेखा समितिले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्नु बिमा ऐन र लगानीकर्ताको हितविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिसकेको कम्पनीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुनुपर्छ भन्दै लेखा समितिले निर्देशन जारी गरेको उक्त समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। साथै, बिमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने समितिको निर्देशनसमेत रहेको थियो।

लेखा समितिले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी लगातार तीन वर्ष नाफामा भएको हुनपर्ने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको व्यवस्था संशोधन गर्दै दुई वर्ष बनाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको थियो।

‘लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ र पारदर्शी बजार निर्माण एवम् प्रणालीगत जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रहेको धितोपत्र बोर्ड निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ। सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत रहनुपर्छ,’ सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ। यो निर्णयबाट समेत लगानी निरुत्साहित गर्न मद्दत गरेको दाबी अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।