हिमाल प्रेस 
इनरुवा – सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको आइतबार १६ वर्ष पूरा भई १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बाढी आएको र करोडौँको धनजन क्षति भएको घटना अझै पीडितले भुल्न सकेका छैनन्।
घटनाको १६ वर्षमा बल्ल पीडित परिवार पूर्वावस्थामा फर्किंदै छन्। विसं २०६५ भदौ २ गते कोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर गाउँमा पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्ण रुपमा तथा लौकही गाविस आंशिक रुपमा डुबान भएका थिए। यो दिन कोशीपीडितले कालो दिनका रुपमा लिन्छन्।
साबिक पश्चिम कुशाहा गाविस–४ स्थित कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धकोे स्पर नं १२ दशमलव १० तथा स्पर नं १२ दशमलव ९० को बीचमा पानीको धक्काले तटबन्ध फुटेपछि बाढी गाउँमा पसेको थियो। कोशीको भङ्गालो गाउँमा पस्दा सात हजार पाँच सय ६३ घरधुरीका ४२ हजार सात सय ६५ स्थानीय विस्थापित भएका थिए।
पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनः स्थापनाका माग राखेर पीडितले विसं २०६५ भदौ २७ गते आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै कोशी पीडित क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यही प्रतिबद्धताअनुसार विसं २०६५ फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद् नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय कोसी बाढीपीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो।
सो कार्यदलले यथार्थ प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको १६ वर्ष बितिसकेको छ। तर, अझै उक्त प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वन नगरिएको पीडित बताउँछन्। कार्यदलको प्रतिवेदनमा पीडितको वर्गीकरण गरिएको थियो। रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारमध्येबाट जग्गा सुधारका लागि ट्र्याक्टर खरिद गर्न चाहनेलाई शून्य प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बाँध फुट्नुअघि पीडितले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, पीडित परिवारलाई नेपालभर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तीन वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेलगायत उल्लेख थियो।
कार्यदलले वैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगारीमा बाढीपीडित परिवारका बेरोजगार युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराई निःशुल्क राहदानी दिनेलगायत थुप्रै सुझाव प्रतिवदेनमार्फत सरकारलाई दिएको थियो तर ती प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावमध्ये आंशिकमात्रै कार्यान्वयन भए।
नियमित उब्जाउ हुने खेतमा बालुवा भरिएपछि अझै अधिकांश कृषकले पूर्ण रुपमा खेतीपाती गर्न नपाएको कोसीपीडित संघर्ष समितिका पूर्वअध्यक्ष पञ्चनरायाण मण्डलले बताए। घटनाको एक वर्षपछि पुनःस्थापित भए पनि पूर्ववत् अवस्थामा बालीनाली लगाउन नसक्दा जीविका चलाउनै कठिन भएको स्थानीय विन्देश्वर मेहताले बताए।
पीडितले अझै राहत महसुस गर्न नसकेको स्थानीय अमरेन्द्र झाले बताउँछन्। १६ वर्ष बित्दा पनि विस्थापित र पुनःस्थापित हुँदाको अवस्थामा उल्लेख्य रुपमा सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले कोसीपीडितका लागि यस अवधिमा दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर खर्चको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएको पीडितको गुनासो छ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनःस्थापना, पुनर्वास, राहतलगायतको शीर्षकमा सरकारले सहयोग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। केही कोशीपीडित करोडपति बनेका छन्भने कोही अझै राहतको पर्खाइमा छन्। कतिपयले विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा जोडेका छन्। कतिपय एकछाक टार्नै समस्यामा छन्। केहीले पढाउन नसकेर १४ देखि २० वर्षमुनिका छोराछोरीलाई राजधानी काठमाडौँ तथा भारतीय सहरमा कमाउन रोजगारीका लागि पठाएको स्थानीय अशोक मेहताले बताए।
विस्थापितमध्ये एक हजार चार सय २२ परिवार सुकुम्वासी थिए। उक्त सुकुम्वासीमध्येका दुई सय ३५ सुकुम्वासी परिवारले मात्रै प्रतिपरिवार दुई कट्ठा जग्गा र घर पाएका छन्। उक्त बाढीले ४१ जनाको ज्यान गएको थियो।
