हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि छलफल भइरहेको छ।
साउन २५ गते बसेको समिति बैठकमा सांसदले शिक्षकको सेवा र सुविधामा मात्रै छलफल गर्नेभन्दा पनि संविधान र संघीयताको मूल मर्मअनुरूप नै विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले विधेयकमा उल्लेखित अभिभावकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यार्थीको हजुरबुबा र हजुरआमालाई पनि अभिभावक मान्नुपर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि न्यून दृष्टि भएकालगायत व्यक्तिको अध्यापनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद भगवती चौधरीले हरेक सामुदायिक र निजी विद्यालयमा शिशु स्याहारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
२४ साउनकाे बैठकमा सांसद किसान श्रेष्ठले कक्षामा असरमा नपर्ने गरी राजनीति गर्न दिनुपर्ने बताए। निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकको सम्मान गर्न नसके गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नभएको बताइन्।
शिक्षकलाई पर्याप्त सुविधा दिने व्यवस्था कानुनमा राख्नु पर्ने र राम्रो नतिजा दिन नसकेमा कारवाही गर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने उनले बताइन्।
त्यसअघिको समिति बैठकमा सांसद रणकुमारी बलामपाखी मगरले विद्यालयस्तरमा मात्री भाषा अध्ययनको लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद जीवन परियारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी किन निजामती कर्मचारी हुन सक्दैन भन्दै प्रश्न गरे।
सांसद साेविता गाैतमले नयाँ शिक्षा ऐन अपांगतामैत्री हुनुपर्ने माग गरिन्। ‘त्यसका लागि अपांगतामैत्री पाठ्यक्रम, भौतिक संरचना र विद्यालयको वातावरण अपांगतामैत्री हुनुपर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने हुन्छ’,उनले भनिन्।
