काठमाडौँ- उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिसम्मत ढंगले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्।
तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आज (शुक्रबार) काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नभएर विधि प्रक्रियाबाट हुने र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे। उनले समाजमा उठेका सवाल र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताए।
‘संविधानले संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महसुस गरिएको छ।’ उनले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनसमेत आह्वान गरे।