हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति गरिएको हो।
‘आज राम्रो उपलब्धि भएको छ। हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी कुराहरू सबै मिलिसकेको छ’ गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने। द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
उनका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ। ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ। दुनियावादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने काम भने बाँकी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए उनले विधेयकसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा अहसमतिका विषयहरूलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पुर्याएको र बैठकमा सतप्रतिशत सहमति भएको जानकारी दिए।
भोलि शुक्रबार र पर्सि शनिबारसम्म प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइने बर्तौलाले बताए।
‘हामीले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलको जे असहमति भएका विषयहरू थिए। त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ। आजको बैठकबाट सतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ। शिर्ष नेताहरूसँग शेयर गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढंगबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छौँ।’
पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्च अदालतका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको पनि उनले बताए। यो विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गरेर अघि बढ्ने पनि बताए। संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बाटो खुल्नेतर्फ अघि बढेको उनको भनाइ छ।
‘पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ। भोलि वा पर्सिसम्म एउटा प्रतिवेदन बनाएर शिर्ष नेतालाई दिनेछौँ,’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म गरेका काम र सहमतिको प्रतिवेदन पेस गर्नेछौँ। अब हामी शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने गरी समाप्त गर्नेछौँ। सबैको सहयोग यसमा चाहिन्छ। यो काम गरिसकेपछि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विधेयक छ, त्यसलाई त्यहाँबाट यही संसद्बाट यो बिल पारित गरेर आयोग बनाएर त्यो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटनाको टुंगो लगाउनेछौँ।’
यही ऐन बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुंगोमा पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘आयोगको कार्यावधि ४ वर्षको भनेका छौँ। त्यो समयभित्रै यसको समग्र संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘टिआरसी बिल पारित गरेपछि मात्रै चालु अधिवेशन अन्त्य हुन्छ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरूका बारेमा पनि स्पष्ट छलफल भएको बताए।
‘सुरक्षाकर्मीको सन्दर्भमा पनि हामीले उल्लेख गर्यौँ, उहाँहरूका लागि आवश्यक राहत परिपूरणको लागि। बहिर्गमित योद्धाहरूका लागि पनि हामीले त्यो कुराहरू स्पष्ट गरी बहिर्गमित योद्धाहरूको बारेमा स्पष्ट गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सहमति भएन भने त्यो कुराहरूलाई हामीले उल्लेख गरेर समग्र ४ वटा बुँदाहरू थियो, त्यो गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्ने पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यसरी सबै इस्युहरूलाई हामीले आज सहमति गरेर अब एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ।’
उनले गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्नेकुरा पनि उल्लेख गरिएको बताए। लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरूको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरूको मागअनुसार नै टुंग्याएको जानकारी दिए।
‘लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा पनि मुख्यतः पीडितहरूको लागि सम्बोधन गर्न पाउने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यका आधारमा पीडितहरूको मागअनुसार नै यसलाई टुंग्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम टुंग्याइसकेको अवस्थामा यो एउटा काम बाँकी थियो। पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई न्याय दिनुपर्ने कामलाई आज हामीले अघि बढाउन कानून निर्माण गर्नेकुरा अघि बढाउन सहमति गरेका छौँ। प्रक्रिया हुँदै सदनबाट अघि हुनेछ। पीडितले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउनुहुनेछ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता जो छ, त्यो विशेषताका आधारमा हामी दलहरूले छलफल गरेर सहमति गर्नसक्छौँ भन्नेकुरा स्थापित गरेका छौँ।’
कार्यदलले बहिर्गमित लडाकू राख्ने र विधेयकमा बालसेना भनेर नराख्ने सहमति जुटाएको बर्तौलाले बताए। यो विधेयक २०७९ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै २०८० जेठ ५ गते दलहरूका प्रतिनिधि रहेका ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।
