काठमाडौँ– नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरू सरकारमा गएपछि पार्टीका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। प्रदेश इन्चार्ज र विभागीय प्रमुख हेरफेरजस्ता निर्णय तत्काल लिने भनिए पनि बैठकको टुंगो नलाग्दा पार्टी गतिविधि प्रभावित भएका हुन्।
जिम्मेवारी हेरफेर गर्नका लागि असार २५ गतेको सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठक सरकारमा जाने मन्त्रीका विषयमा केन्द्रित भएपछि विभागीय प्रमुख र इन्चार्ज हेरफेरबारे कुनै निर्णय हुन सकेन। सोही कारण अर्को सचिवालय बैठकले जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भनिएको छ। अर्को बैठकको टुंगो नभएकाले तत्काल विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर अन्योलमा रहेको नेताहरू बताउँछन्।
‘२५ गतेकै बैठकमा निर्णय हेरफेरको तयारी थियो तर हुन सकेन’, पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले भने, ‘अब अर्को बैठक कहिले बस्छ, ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन।’ एमालेले गत वर्ष एक वर्षका लागि विभागीय जिम्मेवारी दिएको थियो। एक वर्षको समीक्षापछि इन्चार्जहरूको ब्रिफिङ लिने र नयाँ जिम्मेवारी दिने तयारी पार्टीको छ।
‘चित्त बुझ्दो काम गरेकालाई राख्ने, नभएकालाई हेरफेर गर्ने तयारी छ’, गौतमले भने, ‘अब निर्णय लिन सहज पनि हुन्छ।’ एमालेले ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नीति ल्याएको छ। अध्यक्ष ओलीबाहेकको हकमा यो नीति लागु हुन्छ। ओली भने अहिले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छन्। ‘कसलाई मन्त्री बनाउने। कसलाई विभागमा तान्ने स्पष्ट थिएन। अब मन्त्री नभएकालाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइनेछ’, गौतमले भने।
एमालेका केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र जिल्ला इन्चार्ज हेरफेर हुनेछन्। सरकारमा नगएका पदाधिकारीलाई महत्त्वपूर्ण विभाजको जिम्मेवारी दिने ओलीको तयारी छ। गत वर्ष एमालेले गैरभौगोलिक रूपमा सचिवहरूलाई प्रादेशिक इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो।
सचिवहरूमध्ये सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, मधेशमा योगेश भट्टराई, कोशीमा रघुवीर महासेठ र बागमतीमा गुरु बराल तोकिएका थिए।
यस क्रमम एक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र भएका नेतालाई अर्को भूगोलको जिम्मेवारी दिइएको थियो। ‘मिसन ग्रास रुट अभियानलाई दृष्टिगत गर्दै यो निर्णय लिइएको थियो,’ गौतमले भने, ‘मिसन ग्रास रुट सकिएकाले हेरफेरको तयारी छ।’ यस्तै एमालेले मिल्दोजुल्दो जिम्मेवारी भन्दै स्थायी समिति सदस्यलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो। केन्द्रीय संगठन प्रमुखमा काशीनाथ अधिकारी र प्रचार तथा प्रकाशन विभागको प्रमुखमा राजेन्द्र गौतम तोकिएका थिए। अब दुवै विभागको जिम्मेवारी केन्द्रीय पदाधिकारीमै फर्काउने तयारी गरेको छ।
एमालेले यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो। ‘यी सबै जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने चरणमा छौँ। बैठक बस्ने टुंगो भने छैन’, एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारी भन्छन्। उनका अनुसार सचिवालय बैठक भदौसम्ममा बस्नेछ। ‘यसअघि नै गर्ने निर्णय सरकारमा जाने हुँदा ढिलाइ भयो,’ अधिकारी भन्छन्।
अहिले एमालेको पदाधिकारीमध्येबाट ओलीसहित उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारमा छन्। अर्का उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार छन्। उनीहरूले अब विभाग र इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउने छैनन्।
सारियो जिल्ला अधिवेशनको म्याद
निर्धारित मितिमा जिल्ला अधिवेशनमा नसकिएपछि एमालेले म्याद सकेको छ। जेठ मसान्तसम्म सक्ने निर्देशन दिएको एमालेले म्याद सार्दै कात्तिक मसान्तसम्म तोकेको छ। ‘समयमा अधिवेशन नसकिएपछि समय सारिएको हो,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘अझै ८ जिल्लाको महाधिवेशन सक्नुपर्नेछ।’
हतार नगरी अधिवेशन सक्न मिति सारिएको गौतमको भनाइ छ। एमालेको वडा कमिटी अधिवेशन चलिरहेको छ। उनका अनुसार वडा अधिवेशनपछि एमालेका सबै तहमा निर्वाचित कमिटी हुनेछन्। यसअघिसम्म केन्द्रले तोकेका पदाधिकारी मात्र हाबी भएका थिए। माओवादीसँग एकता भंग भएपछि पहिलो पटक एमाले निर्वाचित पदाधिकारी भरिपूर्ण पार्टी हुँदैछ।
‘वास्तवमा भन्ने हो भने पार्टीमा संगठन चलायमान भएका थिएनन्,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘मिति सकिनेबित्तिकै अधिवेशन गर्ने परिपार्टी हामीमा थियो। तर एकतापछि त्यो नियम भंग भयो।’
ज्ञवालीका अनुसार समयमा अधिवेशन गर्न नसक्दा संगठन चलायमान नहुने र भद्दा भएका थिए। अब भने पुरानै प्रक्रियामा एमाले फर्किने क्रममा छ। ‘हामीले जतिसक्दो छलफल गरेर जिल्ला अधिवेशन गर्न समय दिएका हौँ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘केन्द्रले हस्तक्षेप नगरी स्थानीय स्तरबाटै अधिवेशन गर्न सुझाव दिएका हौँ।’
एमालेले पछिल्लो समय संगठन विस्तारबाट बलियो पार्टी भएको दाबी गरेको छ। अहिलेसम्म एमालेमा ५ लाख बढी सदस्य आबद्ध भएका छन्। अब ५ वर्षमा ५ लाख सदस्य थप्ने योजना रहेको एमाले संगठन विभागले जनाएको छ।
