प्रचण्डको अबको जिम्मेवारी 

काठमाडौँ- सत्ताबाट बाहिरिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अबको ध्यान पार्टी संगठनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव जानकारहरूले दिएका छन्। डेढ वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्र संगठन विस्तारमा केन्द्रित नहुने हो भने अर्को चुनावसम्म पार्टी झन् कमजोर बन्ने राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। माओवादीले पार्टीमा प्रशिक्षण चलाउनुपर्नेछ भने विभिन्न गुटउपगुट अन्त्य गरी पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास बढाउनुपर्नेछ। सत्तामा रहँदा दलले गरेका राम्रा कामलाई जनताका माझ लैजानु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

१० वर्षदेखि कुनै न कुन रूपमा सत्तामा रहँदै आएका प्रचण्ड अब प्रतिपक्षी बनेका छन्। त्यसैले उनले प्रतिपक्षका रूपमा संसद्‌मा खरो रूपमा उत्रनुपर्नेछ भने संगठन विस्तारमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्नेछ।  वामपन्थी दलहरू प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै सडक संघर्षमा उत्रने गरेको विगत अनुभव छ। यसरी प्रस्तुत हुन प्रचण्डका लागि अब गतिलो नारा पनि छैन। प्रचण्डले भाषण गर्दा प्रयोग गर्दै आएका संघीयता, समावेशिता, उत्पीडित जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, विपन्नको अधिकार, संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताजस्ता शब्दावली बासी भइसकेका छन्।

प्रचण्ड कुनै बेला भारतलाई विस्तारवादी र अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर चर्का भाषण गर्थे। जानकारहरूका बुझाइमा पटकपटक सत्तामा पुगेका प्रचण्डको हैसियत भारत र अमेरिका दुवैले राम्रैसँग बुझिसकेका छन्। त्यसैले पनि उनलाई ती देशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन सजिलो हुने छैन।

प्रचण्डकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अन्तिम अवसर सदुपयोग गरिसकेका छन्। त्यसैले दोस्रो पुस्तालाई दरिलो पार्टी सुम्पनुपर्ने जिम्मेवारी उनको छ। प्रचण्डले २०७९ पुस १० मा सत्ता सम्हालेपछि भनेका थिए, ‘यो मेरो अन्तिम अवसर हो।’

राजनीतिमा यस्ता बोलीको कुनै भर हुँदैन। प्रचण्डविरुद्ध गठन भएको समीकरण हेर्दा उनलाई अब सत्तामा फर्कन त्यति सजिलो छैन। २०६३ पछि कहिले कांग्रेससँग त कहिले एमालेको साथमा हिँडेका प्रचण्डविरुद्ध अहिले आएर दुवै दलले मोर्चाबन्दी कसेका छन्। त्यसैले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनको आयु जति लामो हुन्छ, त्यति बेलासम्म प्रचण्ड सत्ताबाहिर रहने निश्चित छ।

सत्ता गुमाउनु माओवादी केन्द्रका लागि यो ठूलो क्षति हो। माओवादीले केन्द्र मात्र होइन, दुई प्रदेशबाट सत्ता गुमाउँदैछ। सत्तामा रहँदा प्रचण्डले पार्टी संगठनबारे सोच्न भ्याए त? प्रचण्डबिना पार्टी चलेकै छैन। महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विभाग गठन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले प्रचण्डले केही जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।

सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका 

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल  प्रचण्डले अब सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘माओवादीले अब संसद् अवरोध गर्ने जस्ता काम गर्नुहुन्न। सरकारले गरेको कामको समेत आवाज उठाउनुपर्छ’, पोखरेलले भने, ‘सुशासनको मुद्दालाई  उठाउनुपर्छ।’ यसअघिका आफू गरेका राम्रा कामको विषयमा अब पनि माओवादीले उठाउनुपर्छ। ‘यो सरकारले बालुवाटार प्रकरण, बालमन्दिर प्रकरणबारे खबरदारी गर्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसका लागि माओवादीले युवा नेताहरू अघि बढाउनु पर्छ।’

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीलाई ‘वेटिङ सरकार’ भनिन्छ। सरकार ढल्दा उसले अवसर पाउँछ। पहिलो र दोस्रो दल सत्तामा रहँदा प्रचण्ड अब संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्दैछन्। सत्ताबाहिर पनि उनको ‘आवाज’ कम हुनेछैन।

प्रचण्डकै शब्दमा भन्ने हो भने उनी तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक संकट टार्न केही काम भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुनचाँदी प्रकरणका ‘ठूला माछा’ पनि समाए। यद्यपि यी मुद्दा किनारा लाग्न सकेनन्। सत्ता सहयात्री दलदेखि आफ्नै सहयात्री नेता पनि पक्राउ गरे। यस्ता कामको जस लिन पनि माओवादी पछि हट्न नहुने पोखरेलले बताए।

पोखरेल हिजो आफूले गरेका कामको माओवादीले ‘क्यास’ गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘माओवादीले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता आफूले ल्याएको भन्छ। तर कार्यकर्तालाई यसबारे जानकारी दिँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘हिजो तिनै लडाकुले बन्दुक बोकेर परिवर्तन ल्याए तर आज तिनै लडाकुले यो कुरा बुझेका छैनन्।’

चलायमान संगठन

आठौँ महाधिवेशनपछि चुनिएको नेतृत्वले माओवादीमा प्रभाव पारेको छैन। प्रचण्ड सत्ता र सरकारमा रहँदा उनको अनुपस्थिति पार्टीमा छर्लंगै छ। पार्टीमा उनीमुनिका नेतासमेत सक्रिय छैनन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सत्तामा रहँदै आएका छन्। उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुनकाण्डमा मुछिएर आझेलमा छन्।

अर्का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको भूमिका प्रभावकारी छैन। महासचिव देव गुरुङमाथि गुटको राजनीति गरेको आरोप छ। पार्टीमा रोजेको पद नपाएपछि वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको भूमिका सशक्त देखिँदैन। यीबाहेक माओवादीमा अन्य नेताको प्रभाव  छैन। यसमा प्रचण्ड आफैँले माओवादी पार्टीभित्र सुधार गर्नुपर्नेछ।माओवादी नेताका अनुसार पार्टीको तल्लो स्तर एकदमै कमजोर छ। पार्टीबाट चलेका अभियान तल्लो स्तरमा पुग्न छाडेका छन्। ‘अब हामी संगठन विस्तारमा लाग्नैपर्छ। पार्टी चलाउनुपर्ने ठिक समय आएको छ’, माओवादी सचिव गणेश साह भन्छन्।

माओवादीमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन छाडिएको छ। सत्तामा गए चुनाव जितिन्छ भन्ने भाष्य मात्रै छ। पछिल्लो समयमा त कार्यकर्ताले चुनावमा गठबन्धन अनिवार्य रहेको बुझेका छन्। कार्यकर्तालाई माओवादी पहिलो दल बन्छ भन्ने विश्वासै छैन। किनभने २०६४ को चुनावमा चामत्कारिक मत आएबाहेक माओवादी आफ्नै हैसियतमा छ। यसले गर्दा माओवादी कार्यकर्तामा ‘आसे’ बानी परेको छ। प्रचण्ड पनि चुनावकै रणनीति बुनिरहेका हुन्छन्। शुक्रबार संसद्को भाषणमा पनि प्रचण्डले आगामी निर्वाचनपछिको एकताका कुराले आफूले गठबन्धन परिवर्तन गरेको बताएका थिए।

चुनाव आउन अझै ३ वर्ष बाँकी छ तर माओवादीले ‘एकल चुनाव लड्छौँ’ भन्न सकेको छैन। यसअघि कांग्रेसको गठबन्धन पनि चुनावपछि गठबन्धन नगर्ने भन्दा भाँडिएको थियो। अहिले एमाले-कांग्रेस एक ठाउँमा भए। दुवै दलले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने बताउँदै आएका छन्।

‘चुनावमा माओवादी एक्लै लड्छ भन्ने देखाउन सक्नु अध्यक्षज्यूको दायित्व हुनेछ’, माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘माओवादीभित्र भूमिगत कालमा बाहेक प्रशिक्षण चलेकै छैन। अब नेतृत्वले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ।’ एमालेसँग एकता हुँदा माओवादी कार्यकर्ताको तालमेल नमिलेको आरोप लागेको थियो। राजनीतिशास्त्री पोखरेल प्रचण्डलाई आफू र आफ्नो नेता खटाएर कार्यकर्ताको सोच बदल्न सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘माओवादीमा प्रशिक्षण छैन। यसलाई बढाएमा माओवादी सशक्त बन्छ।’

गुटको अन्त्य

माओवादीमा अहिले गुटले प्रभाव जमाएको छ। नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सधैँ पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष मानिन्छ। पूर्व वैद्य समूह (पम्फा भुसाल, देव गुरुङ) गुट झाँगिने क्रम जारी रहेको नेताहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समय गुटले अध्यक्ष प्रचण्डसम्म धक्का दिन थालेको उनीहरूको दाबी छ।  यसबाहेक वर्षमान-जनार्दन गुट सक्रिय छ। नेताहरूका अनुसार यो गुट पालिका हुँदै वडासम्म पुगेको छ। एक नेता भन्छन्, ‘यतिसम्म कि अब हुने चुनावमा एक समूहले अर्को समूहलाई सहयोग नगरेमा अनौठो नमान्दा हुन्छ। जनार्दनले त प्रचण्डलाई समेत चुनौती दिन थालेका छन्।’

वर्षमान भने प्रचण्डकै मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेकाले मौन छन्। तिनै वर्षमानले विद्यार्थी संगठन समेत समानान्तर बनाएका थिए। उनी सत्तामा गएपछि विद्यार्थी संगठनभित्रको विवाद साम्य भएको थियो। जानकारहरू  प्रचण्डले यस्ता गुटलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। प्रचण्ड आफैँले दोस्रो स्तरका नेतालाई फाटो ल्याइदिने काम गरेको माओवादी नेताहरूको आरोप छ।

दोस्रो स्तरका नेताबीच मनमुटाव गराएर आफूू नेतृत्वमा रहिरहने प्रचण्डको विशेषता हो। विगतमा बाबुराम र वैद्य, अहिले वर्षमान र जनार्दन। माओवादीमा गुट सकिने सम्भावना कम भए पनि छाँटकाँट आवश्यक देख्छन् राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा। उनी भन्छन्, ‘माओवादीमा पनि ‘कांग्रेस प्रवृत्ति’ देखिएको छ। यसलाई बेलैमा छाँटकाँट गर्नुपर्छ।’

पार्टी एकतामा अर्घेल्याइँ हटाउनुपर्ने

माओवादीसँग अहिले पार्टी एकताका लागि केही नेता र पार्टी तयार छन्। प्रचण्ड सत्तामा हराउँदा एकता हुन सकेको थिएन। नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को महेन्द्रराय यादवजस्ता नेताहरू पार्टी छाडेर आएका छन्। उनीहरू प्रचण्डसँग मिल्न तयार छन्।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समेत प्रचण्डसँग मिल्न सक्ने बताइरहेका छन्। तर उनीहरूसँग माओवादी आफैँ ढिलाइ गरिरहेको छ। नेसपाका नेता महेन्द्र राय यादवले माओवादीले नै संवाद नगरेको केही बताएका छन्।

विप्लवसँग पनि माओवादीले संवाद गरेको छैन। यसबाहेक साना कम्युनिस्ट धारसमेत माओवादीसँग समाहित हुन तयार छन्। माओवादी यसबारे मौन छ। पोखरेल हिजोसम्म आफूसँग भएका नेताहरूलाई फेरि भित्र्याउन माओवादीले प्रयत्न गर्नुपर्ने दाबी गर्छन्। ‘विप्लव आफैँ पनि अहिले प्रचण्डको सामुन्नेमा आएका छन्। वैद्यकै पनि नेताहरू पनि सोधीखोजी गर्नुपर्‍यो’, पोखरेलले भने।

नेता छान्ने होइन बाक्सा राख्ने

माओवादीको पार्टी महाधिवेशन कर्मकाण्डी छन्। प्रचण्ड आफू सर्वसम्मत चुनिन्छन्, अनि दोस्रो स्तरका पदाधिकारी चुन्छन्। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि यस्तै चलेको छ माओवादीमा। माओवादीको महाधिवेशन हो वा राष्ट्रिय सम्मेलन छुट्ट्याउन गाह्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलन भए नेताले कार्यकर्ता छान्ने, महाधिवेशन भए कार्यकर्ताले नेता छान्ने हो। माओवादीमा महाधिवेशन भनिए पनि नेता चुन्ने अधिकार प्रचण्डलाई मात्र हुँदै आएको छ। माओवादीमा न पदीय आकांक्षा राख्न पाइन्छ। न मनोनयन। माओवादीले नेता चयनमा गर्दै आएको यस्तो प्रवृत्ति हटाएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पोखरेलको छ। उनी भन्छन्, ‘माओवादीका महाधिवेशन कामचलाउ बनेका छन्। नयाँ नेतृत्व महाधिवेशनबाट चयन गर्नुपर्छ।’

पोखरेल र्टीमा योग्य व्यक्तिलाई उचित पद दिनुपर्ने बताउँछन्। माओवादीले खुला राजनीतिमा आएर पनि तीनवटा महाधिवेशन गरिसक्यो। तर सधैँ ‘टिके’ पद्धतिमा मात्र माओवादी अडिग छ। सधैँ प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने र प्रचण्डले अरू नेता चुन्ने पद्धति मात्रै छ। कुनै बेला कम्युनिस्टहरू यो पद्धतिलाई ‘जनवादी केन्द्रीयता’ भन्थे।  अहिले पनि अधिका‌ंशमा यही प्रवृत्ति रहेको राजनीतिक विश्लेषक खतिवडाको भनाइ छ। उनका अनुसार एमालेसहित साना दलमा पनि यो प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ।