हिम्मतिला हिक्मत

काठमाडौँ-  कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी मुद्दा खेप्नेमा पर्छन्, हिक्मत कार्की। कहिले उनी मुद्दा हाल्छन्, कहिले अरूले कार्कीविरुद्ध मुद्दा हाल्छन्। कतिपय मुद्दा आफूले नचाहेरै लड्नुपरेको उनी बताउँछन्। हिक्मत भन्छन्, ‘सामान्य विवादलाई अदालत नपुर्‍याऔँ न भनेको साथीहरू ढिपी गर्छन्।’

मुद्दा जित्दा हिक्मतलाई पनि अरूलाई जस्तै खुसी लाग्छ। हुन पनि एक वर्षमा उनले प्रदेशकै विषयमा तीनवटा मुद्दा जितेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले हिमालप्रेससँग भने, ‘मैले एक वर्षमा तीनवटा मुद्दा कोशी प्रदेशकै सन्दर्भमा लडेँ। तीनवटै मुद्दा जितेँ।’

पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार हिक्मतका पक्षमा  फैसला गरेको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हिक्मतले आफू बहाल रहेकै बेला मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए।

केदारले संविधानतः एक व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को बन्न नसक्ने प्रावधानमा टेकेर रिट हालेका थिए। अदालतले रिट खारेज गर्‍यो र हिक्मतका पक्षमा फैसला गर्‍यो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा हिक्मत काठमाडौँमै थिए।

अघिल्लो दिन फैसला हुने बुझेपछि उनी काठमाडौँ आइपुगेका थिए। फैसलाअघि हिक्मतले भनेका थिए, ‘विश्वासको मत नलिएपछि पदमा रहने कुरा भएन। म मुख्यमन्त्री रहिरहन्छु।’ नभन्दै घटनाक्रम पनि त्यस्तै भयो।

उनकै भनाइ मान्ने हो भने यसपटक सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुद्दा लडेका थिए। किनभने प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना थियो। कोशीमा संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार बनेको थियो। यसअघि यही धाराअन्तर्गतकै केदारको सरकार विस्थापित गरेर हिक्मत मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अदालतले केदार बहाल रहेकै बेला अर्को मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन भनेको भए पनि हिक्मतको पद जान्थ्यो। ‘हामी संविधानअनुसार चल्नुपर्छ। यसकारण हामी अदालत गुहार्न पुग्यौँ, ‘हिक्मत भन्छन्।

हिक्मतलाई ‘प्रदेश बुझेका नेता’ भन्ने पनि छन्। किनभने कोशी (तत्कालीन १ नम्बर प्रदेश)मा सरकार बन्दा हिक्मत मन्त्री थिए। शेरधन राई सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए उनी।

शेरधन मुख्यमन्त्री रहँदासम्म कार्की मन्त्री बने। पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मा हिक्मत मुख्यमन्त्रीकै आसले प्रदेश झरेका थिए, तर दोस्रो स्तरकै मन्त्रीमा रहे। दोस्रो आमनिर्वाचनपछि शेरधन प्रतिनिधिसभातिर लागे। एमालेकै पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्य पनि प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडे। हिक्मत भने प्रदेशमै चुनाव लडे।

नामकरणमा जोखिम

२०७९ को प्रदेशसभा चुनावपछि हिक्मतका लागि चाहेजस्तै भयो। संघमा एमाले-माओवादी समीकरण बन्दा प्रदेशमा हिक्मतको दिन खुल्यो। पहिलो चरणमै मुख्यमन्त्री बने। उनले प्रदेशको नामकरण गरे।

किरात, लिम्बुवानजस्ता नाम आइरहेका बेला हिक्मतले ठूला दललाई थमथमाएर ‘कोशी’ मा मनाएका थिए। नामकरण एमाले एजेन्डाअनुसारकै भयो। यसमा हिक्मतले मुद्दामामिला त भोग्नुपरेन तर ठूलै जोखिम मोलेको उनी आफैँ बताउँछन्। सबैभन्दा चुनौती पहिचानवादीहरूले दिएको उनले बताए।

पहिचानवादीले उनीसहित एमालेकै नेतालाई लक्ष्य गरेर ढुंगामुढा गरे। ‘अरूतिर नामकरण भइसकेको थियो। हाम्रोमा मात्रै बेनामे राख्नु उचित थिएन,’ हिक्मत भन्छन्, ‘यही कारण जोखिम मोल्यौँ।’ हिक्मत मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत लक्ष्य गर्दै ढुंगामुढा हान्ने क्रम रोकिएन। प्रदेशभर आन्दोलन भयो।

अदालतको सहायता

हिक्मत मुख्यमन्त्री रहँदारहँदै संघमा समीकरण हेरफेर भयो। कांग्रेस-माओवादी समीकरण बन्दा कोशीमा समेत हिक्मतका पक्षमा प्रदेशसभा देखिएन। आफ्ना पक्षमा एक मत अपुग हुँदा हिक्मत बाहिरिए। हिक्मत बाहिरिए पनि त्यसपछिको सरकारलाई सहज थिएन। अंकगणितमा एमाले अगाडि थियो। त्यसपछि बन्यो कांग्रेसका उद्धव थापाको सरकार। थापाले विश्वासको मत लिँदा सभामुखको मत प्रयोग गरे।

त्यही कारण हिक्मत अदालत गए। अदालतमा थापाविरुद्ध रिट दायर गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्न परमादेश मगाए। थापाको सरकार अवैध ठहरियो भने हिक्मत मुख्यमन्त्री बने। हिक्मतलाई पनि विश्वासको मतका लागि सहज थिएन। पहिलेजस्तै एक अंक अपुग भयो।

जसपा र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदा १५ असार २०८० मा उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

२१ असारमा कांग्रेसका उद्धव थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। बहुमत नपुगेपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरेको थियो।

सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। उनी ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेले उपसभामुखसहित सबै जेष्ठ सदस्यलाई बिदामा राख्यो। यसबेला हिक्मतले खेल खेले। उनले एमालेका जेष्ठ सदस्यलाई बैठकमा नपठाउने निर्णय गरे।

प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोअनुरूप विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्दै बैठक प्रारम्भ भयो।

भदौ ४ मा विश्वासको मत लिएका थापालाई सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसविरुद्ध पनि हिक्मत सर्वोच्चमा गए। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदबाट मुक्त भए।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत पुनः २२ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा राजीनामा दिए।

यसपछि भने कोशीमा हिक्मतले संघीय सरकारमै उतारचढाव गराउने खेल खेलेको जानकारहरू बताउँछन्। २७ असोजमा कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त गराए। उनलाई एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेका थिए। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि एमालेले ‘बोकेर’ कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्‍यो।

एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बने। कार्कीले १ कात्तिकमा विश्वासको मत पनि पाए। केदारले लामो समय सत्ता टिकाउन सकेनन्। ‘कहिलेकाहीँ राजनीतिमा जोखिम पनि मोल्नुपर्छ,’ हिक्मत सुनाउँछन्, ‘त्यसबेला त्यसै गरियो।’ केदार पदमा बहाल रहँदारहँदै हिक्मत मुख्यमन्त्री बने। हिक्मतविरुद्ध केदार अदालत गए, मुद्दा हारे।

अदालतलाई हिक्मतको चुनौती

हिक्मतले मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै विश्वासको मत लिए। विश्वासको मत लिएका कारणले अन्तिम धारामा पनि निरन्तर सरकार बनाउन सकिने प्रदेशसभाबाट पुष्टि गरिदिए। अदालतले पनि सरकार बन्ने सम्भावना रहँदारहँदै विघटन गर्न नसकिने व्याख्या गर्‍यो। यसैले हिक्मतको मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित भयो।

हिक्मतले बारम्बार चुनौती खेपे। यसअघि उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्दा आफ्ना जेष्ठ सदस्यहरू सदनमा उपस्थित गरेका भए पनि उनी मुख्यमन्त्री दोहोरिने थिएनन्। अथवा केदारलाई मुख्यमन्त्री नबनाएका भए पनि हिक्मत मुख्यमन्त्री बन्ने थिएनन्।

केदारलाई एमालेले मुख्यमन्त्री बनाएको थियो भने त्यसबेलाको केन्द्रीय समीकरणअनुसार माओवादीका इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने थिए। हिक्मतले ‘पासा’ पल्टाए र कांग्रेसका केदारलाई मुख्यमन्त्री बनाए।

आङ्बो मुख्यमन्त्री बनेका भए त्यसपछिको एमाले-माओवादी समीकरणबाट उनी निरन्तर रहन्थे। समीकरण फेरिँदा हिक्मत कांग्रेसका केदारलाई हटाएर सुरक्षित भए। यतिमात्र होइन, एमाले-माओवादी समीकरण बन्दा हिक्मतले कोशी एमालेकै पक्षमा पारे। तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने।

अबको यात्रा : दर्बिलो प्रदेश सपना

दुई कार्यकाल प्रदेशसभामा रहँदा हिक्मतले धेरै अनुभव लिएका छन्। घरी सरकारमा त घरी प्रतिपक्षमा बसे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतादेखि मुख्यमन्त्रीसमेत बने। अब उनको सपना दर्बिलो प्रदेश बनाउने हो। संघीय सरकारले संविधानतः अधिकारहरू प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग हिक्मतको छ।

‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्यका अधिकारहरू हस्तान्तरण हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘अनि पो समृद्ध प्रदेश बन्छ।’ उनी अहिले पनि प्रदेश कमजोर नभएको बताउँछन्। ‘६ वर्षमा प्रदेशमा भएका काम संघ र स्थानीय तहले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्,’ हिक्मत भन्छन्, ‘रोजगारी, कृषि, पर्यटनमा धेरै काम भएका छन्। यसमा भएका कमीकमजोरी हटाउनुपर्छ संरचना फ्याँक्ने होइन।’

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएको छ। गठबन्धन फेरिँदा हिक्मत सहज बहुमततिर छन्। नयाँ गठबन्धनबाट पनि कोशी एमालेकै भागमा परेको छ। कोशीको सन्दर्भमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो शक्ति हो।

हिक्मत मुख्यमन्त्री छन्। दुई पटक प्रदेशसभामा लडिसके। अब कसरी राजनीतिमा अघि बढ्छन् चासोको विषय छ। हिक्मत यसबारे ‘समयले मागेअनुसार गर्ने’ सुनाउँछन्। ‘तेस्रो पटक म प्रदेशमा लड्नुपर्छ भन्दिनँ’, उनले भने, ‘पार्टीले के जिम्मेवारी दिन्छ। त्यसरी नै चल्छु।’

उनी संसदीय फाँटको जिम्मेवारी दिन्छ भने तयार। प्रदेशसभातर्फ लड भन्छ भने नि तयार। हिक्मत भन्छन्, ‘पार्टीको जिम्मेवारी दिन्छ भने पनि तयार छु।’ अहिले उनी अहिले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुन्।

हिक्मत कानुनका जानकार हुन्। त्रिविबाट कानुनमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका छन्। विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा लागेका उनी २०५५ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका थिए।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको समेत नेतृत्व (सभापति नेपाल ल क्याम्पस) सम्हालेका उनी विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीको सचिव, उपत्यका समन्वय कमिटीको सदस्य, मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको सदस्य हुँदै २०७१ सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भए।

एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि स्वयंसेवकको केन्द्रीय कमान्डमा प्रदीप नेपाल, विष्णु रिमाल, विनोद श्रेष्ठ, रुपनारायण श्रेष्ठ, विन्दा पाण्डेसँगै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनी पर्यवेक्षक, प्रतिनिधि हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका छन्। हिक्मतले २०७१-२०७३ सालसम्म मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्ज तथा प्रादेशिक संरचनामा संगठन रुपान्तरण गर्ने चरणमा प्रदेश संगठन कमिटी, प्रदेश नम्बर १ को प्रचार विभाग प्रमुखको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छन्।

२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्की २०७९ मा पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका छन्।
नेकपा कालमा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहेका कार्की एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति सदस्य बने। कार्की अहिले नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ को सह-इन्चार्जको भूमिकामा छन्।