लुम्बिनी- केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले सत्तासमीकरण बनेसँगै माओवादी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का स्वकीय सचिव भएर काम गरेका नेता जोखबहादुर महरा गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
तर, मुख्यमन्त्री भएको तीन महिना नपुग्दै केन्द्रीय सत्ता समीकरणको फेरबदलले महरा नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिनासाथ महरा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। केन्द्रमा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिएको छैन।
तर, लुम्बिनी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री महराले प्रधानमन्त्रीले भन्दा पहिल्यै विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। जसपा नेपालकी सांसद अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते नै महरा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकी छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक काफ्लेले असार ९ गते नै समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा बस्ने निर्णय भएको जानकारी गराइसकेकी छन्। तर सोही पार्टीका संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिर कृषि मन्त्री छन्।
समर्थन फिर्ता लिएकी काफ्लेले जेठ ५ गते बसेको पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी असार ९ मा नै मुख्यमन्त्री महरा र सभामुखलाई गराएकी हुन्।
एमालेसहित ५ दलका ४८ सांसदहरूको समर्थनमा चैत २३ मा माओवादी संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। चैत २५ मा सपथ लिएका उनले चैत ३० गते विश्वासको मत लिएका थिए। मुख्यमन्त्री महरालाई नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनता समाजवादी पार्टीका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।
जसपाका सांसद काफ्लेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा अहिले मुख्यमन्त्री महरालाई ४७ जना सांसदको समर्थन छ। सरकारमा सामेल सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले प्रचण्डभन्दा पहिले नै मुख्यमन्त्री महराले सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था नजिकिँदो छ। केन्द्रीय समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना छैन।
त्यसो त केन्द्रीय राजनीतिको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्न माओवादी र नयाँ गठबन्धनका साझेदार कांग्रेस-एमाले पर्खिरहेका छन्। कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यमा गएको नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या मन्त्री बोलाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरेको छ।
‘केन्द्रमा समीकरण फेरिएको छ, त्यसअनुसार लुम्बिनीमा सरकार बन्छ’ नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले भने। उनले आफूहरू लुम्बिनीमा तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा नरहेको भए पनि केन्द्रीय राजनीतिको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणअनुसार जाने विषय जानकारी गराउँछौं’ उनले भने।
उनले मुख्यमन्त्री महरालाई सरकारमा सहभागीमध्येको एक दलका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको र केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण फेरिएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिँदा सहज हुने पनि बताए। सोमबार रातीको सहमतिअनुसार लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले पाउने भएपछि प्रदेशमा त्यहीअनुसार तयारी सुरु भएको छ।
केन्द्रीय राजनीतिमा उथलपुथल आएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नेतृत्व भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय भएकाले लुम्बिनीमा पनि विश्वासको मत लिने की राजीनामा गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय राजनीतिको लय हेरिरहेका छन्।
‘मुख्य साझेदार एमाले कसरी अगाडि बढ्छ, त्यही अनुसार माओवादीले कदम चाल्छ’ नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत चौधरीले भने।
उनले केन्द्रको छायाँ प्रदेशमा पर्न नहुने भन्दै महरा नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीको सरकार बनाउनेबारेमा पनि छलफल गरिने बताए। ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मतको सामना गर्ने वा राजीनामा दिने भन्ने विषय प्रक्रियागत रुपमै हामी जान्छौँ’ चौधरीले भने-‘अहिले प्रारम्भिक छलफलमा छौँ।’
यसअघि केन्द्रीय समीकरणका कारण लुम्बिनीमा कांग्रेस-माओवादीको सरकार ढलेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लिबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गराएर एमाले माओवादीको समीकरणबाट महरा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। लुम्बिनीमा २०७९ को निर्वाचनयता तीन जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेँ। निर्वाचन लगत्तै एमाले –माओवादीको समर्थनमा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट कांग्रेसका डिल्ली चौधरी, फेरि एमाले-माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा। महरा प्रदेश संरचना बनेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने पाँचौ हुन्।
अब छैटौं मुख्यमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट बन्नेछन्। केन्द्रीय राजनीतिका कारण प्रदेश प्रभावित हुने कुरामा प्रदेशका सांसदहरू नै असन्तुष्ट छन्। तर, केन्द्रीय राजनीतिबिना स्वतन्त्र भएर जानसक्ने अवस्था भने प्रदेशलाई छैन।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सचेतक निमा गिरीले केन्द्रमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओढ्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले अब लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तन हुने बताइन्। उनले तीन महिनाअगाडि मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेको बताउँदै अब फेरि यो विस्थापित हुने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताइन्। ‘केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार लुम्बिनीमा सरकार बन्छ, यसका लागि छलफल सुरु भएको छ’ उनले भनिन्। अब संघ र प्रदेशको एकैचोटी निर्वाचन नगरी प्रदेशलाई अलग रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद गिरीको सुझाव छ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९ र नेपाली काँग्रेसका २७ सांसद गरी ५६ सांसद हुन्छन्। सरकार निर्माणका लागि ४४ भए पुग्छ। केन्द्रको समीकरण फेरिएसँगै एमाले र कांग्रेस दुवैले माथिको निर्णय कुरेर बसेका छन्। अहिले महरा माओवादी सहित नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन्। महराको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ।
