सार्वभौम प्यालेस्टाइनका पक्षमा

प्यालेस्टाइन बेलायती उपनिवेशवादको ऐतिहासिक र वर्तमान अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा दर्दनाक उदाहरण हो। विगत आठ महिनादेखि गाजामा युद्धअपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, सम्भावित नरसंहार भइरहेको छ भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले युद्धविराम गर्न आदेश दिए पनि अमेरिका, जर्मनीलागायतका मुलुकले इजरायलमा घातक हतियार आपूर्ति जारी राखेका छन्।

इजरायलको समर्थन र प्यालेस्टाइनविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को इतिहासमा अमेरिकाले ४२ पटक भिटो प्रयोग गरेको छ। पछिल्लो कूटनीतिक प्रयासमा अमेरिका समर्थित प्रस्तावले गाजामा युद्धविराम अनुमोदन (सन् २०२४ जुन ११) गर्‍यो। यद्यपि इजरायलले घातक आक्रमण जारी राखेको छ। त्यसैले अब के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। प्रश्न उठेको छ- वर्तमान अमेरिकी प्रशासनले युद्ध रोक्न सक्छ? डोनाल्ड ट्रम्प नोभेम्बरमा पुनर्निर्वाचित भएमा के हुन्छ? सायद अमेरिकी सरकार पनि अब के गर्ने अन्योलमा छ। त्यसैले  यी प्रश्नको जबाफ कसैको परम्परागत बुद्धिभन्दा बाहिर छ। अराजक संसारमा कुतर्कलाई तार्किक माध्यमबाट बुझ्न सकिँदैन। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले जुलाई २४ मा अमेरिकी कांग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। उनको सम्बोधनपछि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्वले अर्कै मोड लिन सम्भावना पनि व्यक्त गर्न थालिएको छ।

ट्रम्पको परराष्ट्र नीति असंगत र अप्रत्यासित देखिन्छ। उनको प्रशासन रिपब्लिकन परराष्ट्र नीति संगठित छ जसमध्ये धरैले प्यालेस्टाइनको अस्तित्व चाहँदैन जसरी हमासले इजरायलको अस्तित्व चाहँदैन। युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा जारी युद्ध र चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो द्वन्द्वका साथ प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र हुन बाँकी छ।

असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरू भने  सुरुदेखि नै इजरायल-प्यालेस्टाइन इतिहासका पक्षमा खडा भएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सिर्जित शीतयुद्धको फलस्वरूप गठित उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र तत्कालीन सोभियत संघको युद्धमा सैन्य गठबन्धनको समयमा दुवै पक्षबाट अलग रहन असंलग्न अन्दोलनको उदय भएको थियो। असंलग्न आन्दोलन उपनिवेशवादविरुद्ध थियो।

अहिले युक्रेनको सार्वभौमिकतामा क्षति पुगेको छ। भारतजस्ता देश असंलग्नताबाट बहुसंलग्नता गर्दैछन्। नयाँ सैन्य गठबन्धन क्वाडदेखि स्क्वाड र इन्डो प्यासिफिक निर्माण भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल असंलग्न रहनुपर्छ। असंलग्न राष्ट्रका रूपमा नेपाल पनि इजरायल र प्यालेस्टाइन इतिहासको सही पक्षमा रहेको छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा असंलग्न राष्ट्रको बैठकको प्रस्तावमा प्यालेस्टाइनका पक्षमा मतदान गर्नु सकारात्मक कार्य हो तर यसले मात्र सार्वभौम प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यता प्राप्त गर्न सहयोग गर्दैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू वा असंलग्न राष्ट्रहरू जसले प्यालेस्टाइनका पक्षमा मतदान गरेका छन् उनीहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको एकतर्फी घोषणा गर्नु उपयुक्त छ। तीमध्ये कतिपयले प्यालेस्टाइन राज्यलाई एकपक्षीय मान्यता दिन  प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिकोणबाट त्यसो गर्नु जरुरी छ किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका प्रस्ताव र असंलग्न राष्ट्रका प्रस्ताव नरम कानुन (सफ्ट ल) मात्र हुन्।

प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य बन्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्य राष्ट्रहरू (बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, चीन र रुस) ले अनुमोदन नगरेसम्म बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्दैन।

बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सजस्ता मुलुकहरु स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनका पक्षमा छैनन्। अमेरिकाले इजरायलको समर्थनमा धेरै पटक भिटो प्रयोग गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यता विश्वशान्तिका लागि अति आवश्यक छ। त्यसैले ‘रेड ग्रिन समाजवादी’ स्विडिस सरकारले ३० अक्टोबर २०१४ मा प्यालेस्टाइनलाई सार्वभौम राज्यको मान्यता दियो। स्टकहोममा फेब्रुअरी २०१५ मा प्यालेस्टाइनको दूतावास खोलिएको हो। वर्तमान दक्षिणपन्थी स्विडिस सरकार यसप्रति उत्साहित देखिँदैन।

भर्खरै प्यालेस्टाइनका पक्षमा मतदान गर्ने राष्ट्रसंघका १४३ सदस्य राष्ट्रले पनि एकतर्फी रूपमा स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको घोषणा गरेमा सुरक्षा परिषद्लाई मान्यता दिन बाध्य पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि चीन, रुस, भारत र अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई मान्यता दिएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ लाई सदस्य राष्ट्रहरूले एकएक गरेर मान्यता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संस्था हो। प्यालेस्टाइन यस अदालतको सदस्य भएको छ तर इजरायल छैन।

असंलग्न आन्दोलन राष्ट्रहरूले युगान्डा (कम्पाला) को पछिल्लो शिखर सम्मेलन (सन् २०२४ जनवरी १९) मा गाजापट्टीमा इजरायलको सैन्य अभियानको निन्दा गरे। उनीहरूले १२० सदस्यीय असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा तत्काल युद्धविरामको माग गरेका थिए। असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइन राज्यलाई साँचो रूपमा समर्थन गरिरहेका हुन् भने प्रत्येकले प्यालेस्टाइनलाई एकतर्फी रूपमा मान्यता घोषणा गर्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विद्यमान पर्यवेक्षक राज्य अवस्थाबाट प्यालेस्टाइनलाई पूर्ण सदस्य राज्यको पदोन्नतिका लागि समर्थन गर्ने १४३ सदस्य राष्ट्रहरूले  एकतर्फी रूपमा मान्यता घोषणा गर्नु उपयुक्त छ। यो उनीहरूको नैतिक दायित्व पनि हो।

मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन (सन् १९३३) स्थापित नियमअनुसार राज्य हुनका लागि  स्थायी जनसंख्या हुनुपर्छ। साथै परिभाषित क्षेत्र, सरकार र अन्य राज्यहरूसँग सम्बन्धमा प्रवेश गर्ने क्षमता राज्य हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड हुन्।  स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यताको मापदण्ड र प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इतिहासमा फरक हुन गइरहेको छ। सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्य खडा हुनका लागि चाहिने पहिलो मापदण्ड भूगोल र जनसंख्या हो। प्यालेस्टाइनको भूमि इजरायलले कब्जा गरिरहेको छ। प्यालेस्टाइनका जनता इजरायलको नियन्त्रणमा छन्। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राज्यको मान्यताका लागि अर्को आवश्यक मापदण्डमध्ये स्थापित सरकार र स्पष्ट सिमाना हो। राज्यको सबैभन्दा विशेषता भनेको सार्वभौमसत्ता अर्थात् सिमाना क्षेत्र नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा प्यालेस्टाइन राज्यका विशेषताहरू छन्। तर केही अपूर्ण छन्।

पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई राज्यको नयाँ विशेषताका रूपमा चिनिन्छ। प्यालेस्टिनी वेस्ट बैंकका केही भागमा सीमित शक्तिहरू छन्। अर्कोतिर इजरायलको लोकतन्त्रमा प्रश्नचिह्न छ यद्यपि इजरायलले लोकतन्त्र भएको दाबी गर्छ। आलोचकहरू यसलाई रंगभेद भन्छन्।

सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव नम्बर ३२३६ ले प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णय, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अधिकारलाई मान्यता दियो। यसले पीएलओलाई प्यालेस्टिनी जनताको एकमात्र वैध प्रतिनिधिका रूपमा मान्यता दियो र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पर्यवेक्षकको हैसियत प्रदान गर्‍यो।

स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन मान्यताका विषयमा छलफल गर्दा इजरायलले कसरी मान्यता पायो भनेर पनि हेर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका तत्कालीन ५८ सदस्यको दुई तिहाई बहुमतले सन् १९४९ मा इजरायललाई संयुक्त राष्ट्रसंघ साधारण सभाको प्रस्ताव नम्बर २७३ द्वारा सदस्यका रूपमा अनुमोदन गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर ६९ मार्फत सुरक्षा परिषद्ले सदस्यता स्वीकार गरेको थियो।

सार्वभौम राज्य मान्यताको कानुनी प्रक्रिया हुन्छ तर त्यो राजनीतिक निर्णय हो। इजरायललाई सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले राष्ट्रसंघमा प्रवेश गर्ने निवेदन प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। महासभाका तत्कालीन ५८ सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमत (समर्थनमा ३७ मत,  विरोधमा १२ मत, अनुपस्थित ९ मत) ले इजरायल राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो। सुरक्षा परिषद्ले अन्ततः सन् १९४९ मा इजरायललाई मान्यता दिएको थियो।

तत्कालीन बेलायती परराष्ट्र सचिव आर्थर जेम्स बालफोरले यहुदी समुदायलाई सन् १९१७ मा पठाएको पत्र (जसलाई बालफोर घोषणा भनिन्छ) मार्फत प्यालेस्टाइनमा यहुुदीहरूका लागि राज्य स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले इजरायललाई १९४८ मा आधिकारिक यहुदी राज्यको मान्यता दिएका थिए। प्यालेस्टाइनको पनि आधिकारिक स्थापना सन् १९२० मा भएको थियो।

लिग अफ नेसन्सअन्तर्गत प्यालेस्टाइनलाई सन् १९२२ मा बेलायतको शासनादेशअन्तर्गत राखियो। बेलायत र अमेरिका इजरायलका प्रमुख समर्थक हुन्। हालसम्म प्यालेस्टाइन राज्यको पूर्ण मान्यताका लागि दुई देश मुख्य बाधक भएका छन्। सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइन नेसनल काउन्सिल, प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) विधायिकी निकायको अल्जेरियामा भएको भेलाले प्यालेस्टाइन स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो। जेरुसेलम राजधानीसहित वेस्ट बैंक र गाजापट्टीमा प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरिएको थियो।

अप्रिल २०२४ मा अमेरिकाद्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌मा भिटो प्रयोग गरी प्यालेस्टिनीलाई पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्र बन्नमा रोक लगाइएको छ। राष्ट्रसंघको महासभाले सुरक्षा परिषद्सँग प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसंघको सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ। सुरक्षा परिषद्ले मात्र पूर्ण सदस्यताको निर्णय गर्न सक्छ। अमेरिकाले नचाहेका बेलासम्म सुरक्षा परिषद् यस सम्बन्धमा निष्क्रिय रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।

संरचनात्मक र घोषणात्मक मान्यता

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुनै एक सार्वभौम राज्यले अर्को राज्यलाई सार्वभौम राज्यका रूपमा स्वीकार गरेको र मान्यता दिएको आधिकारिक घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई राज्य मान्यताको संरचनात्मक सिद्धान्त भानिन्छ, जसअनुसार अन्य राज्यले मान्यता नदिएसम्म राज्यको अस्तित्व हुँदैन। कमजोर शक्तिका भएकै कारण प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन आवश्यक छ। प्यालेस्टाइन शक्तिशाली भएको भए सैद्धान्तिक रूपमा अरूबाट मान्यता आवश्यक पनि नहुन सक्छ। जस्तै- जनवादी गणतन्त्र चीन विदेशी उपनिवेशबाट सन् १९४९ मा स्वतन्त्र भएको थियो तर अमेरिकाले चीनलाई सन् १९७९ मा मात्र मान्यता दियो। यसको अर्थ चीन १९४९ देखि १९७९ सम्म सार्वभौम राष्ट्र थिएन भन्ने होइन।

सन् १९७१ मा गणतन्त्र चीन (ताइवान) लाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट निष्कासित गरियो र भिटो शक्तिसहित जनवादी गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हस्तान्तरण गरियो। प्यालेस्टाइन र चीन एउटै मामिला होइन तर चीनको उदाहरणले संयुक्त राष्ट्रभित्रको राज्य मान्यताको प्रक्रिया बुझ्न मद्दत गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत संरचनात्मक र घोषणात्मक मान्यता बुझ्न पनि मद्दत गर्छ।

राज्य मान्यताको घोषणात्मक सिद्धान्तले मान्यता अवस्थित अवस्थाको स्वीकार मात्र हो। राज्यको मान्यता एकपक्षीय हुन सक्छ। सामूहिक हुन सक्छ। सार्वभौम प्यालेस्टाइन राज्य मान्यताको प्रश्नका कानुनी र राजनीतिक दुवै पाटा छन्। त्यसैले जसरी नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको थियो त्यसरी नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनु ऐतिहासिक कार्य हुनेछ। अर्थात्  नेपालले आधिकारिक घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेन, नर्वे र आयरल्यान्डले जस्तै नेपालले पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। सन् १९४८ मा इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र अमेरिका थियो। सन् १९६० मा दक्षिण एसियाबाट इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल पहिलो राष्ट्र हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नभए पनि सार्वभौम राष्ट्र हुन सक्छ। जस्तै- स्विट्जरल्यान्ड सन् २००२ मा मात्र राष्ट्रसंघको सदस्य भयो। प्यालेस्टाइन स्विट्जरल्यान्ड होइन। प्यालेस्टाइनलाई राज्यको पूर्ण मान्यताका लागि संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता आवश्यक छ। त्यसो हुनका लागि अन्य राज्यहरूले प्यालेस्टाइनलाई एकतर्फी मान्यता दिनु महत्त्वपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेद्वारा प्यालेस्टाइनलाई आधिकारिक र एकपक्षीय रूपमा सामूहिक मान्यता दिएको विषय उल्लेखनीय छ।

नेपाल, स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेसहित संयुक्त राष्ट्र संघका १४३ सदस्यहरूले महासभामा प्यालेस्टाइनलाई सदस्य राष्ट्र बनाउने पक्षमा मतदान गरे  (मे १०, २०२४)।  राष्ट्रसंघका धेरै (पश्चिम एसियाली, अफ्रिकी र एसियाली देशहरू) सदस्य राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइन राज्यलाई पहिल्यै मान्यता दिइसकेका छन्। यद्यपि यसलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदद्वारा अनुमोदन गरिएको छैन।

प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गर्नु भनेको साम्राज्यवादलाई चुनौती दिनु हो। प्यालेस्टाइनबाट औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्नु पनि हो। स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले चुनौती दिएका छन्। ती देशले प्यालेस्टाइनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा मतदान गरेका मात्रै छैनन् एकतर्फी रूपमा प्यालेस्टाइन मान्यताको घोषणा गरेका छन्। केही युरोपेली देशहरू एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरू जस्तै नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली समर्थनमा उभिएका छन्। प्यालेस्टाइनलाई आधिकारिक मान्यता दिनु अराजक संसारलाई चुनौती दिँदै न्यायपूर्ण संसारतर्फ  एक कदम उन्मुख हुनु हो।

शक्तिशाली राज्य अरूको औपचारिक मान्यता बिना खडा हुन सक्छ।  अवस्थासँग तुलना गर्दा १८-१९ औँ शताब्दीमा नेपाल शक्तिशाली राष्ट्र थियो। त्यो शक्ति यसको
ऐतिहासिक सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको आधार हो। एकीकरण भएदेखि नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य थियो। सार्वभौम राज्यका रूपमा नेपालले सन् १८१४-१६ मा अंग्रेजविरुद्ध लडेको थियो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका रूपमा युद्धपछि सुगौली सन्धि भएको थियो।  नेपाल सधैँ स्वतन्त्र राष्ट्र रहँदै आएको छ।

[प्राध्यापक डा. मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुन्।]

नेपालले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने साहस गर्नुपर्छ