हिमाल प्रेस 
सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– सहकारीका लगानीकर्ताहरू संसदीय छानबिनमा तानिएका छन्। ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार गठित समितिले ‘मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा संसद्मा उठेका मुद्दा र कानुनविपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भए/नभएको विषयमा अध्ययन’ गर्नेछ। समितिका चारवटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
पहिलो, सहकारी संस्थामा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।
दोस्रो, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।
तेस्रो, नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थालगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।
चौथो, सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवम् बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पु¥याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची-२ मा उल्लिखितलगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।
लगानीकर्तामाथि अध्ययन
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट समाधानका लागि नीतिगत रूपमा समस्या केलाउने र सुझाव दिनेसँग सम्बन्धित छन्। ती बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग हुन नदिन कानुनी र संरचनात्मक सुधारका सुझाव दिनुका साथै सहकारीका बचतकर्ताले छिटो बचत फिर्ता कसरी पाउन सक्छन् भनेर उपाय सुझाउनेसँग सम्बन्धित छन्।
तेस्रो र चौथो कार्यक्षेत्रमा सहकारीका नाम लेखेर अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ। कार्यक्षेत्रको अनुसूची-१ मा २० वटा सहकारीको नाम छ। अनुसूची-२ मा ९ वटा सहकारी र संस्थाको नाम छ। जसलाई ‘समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्था’ भनिएको छ।
अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका २० वटा सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने समितिले अध्ययन गर्नेछ।
अनुसूची-२ मा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा रकम पठाउने सहकारीहरूको नाम छ। ती सहकारी तथा संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको समितिले हेर्नेछ।
रकम प्रवाह गर्दा गैरकानुनी वा अनुचित कार्य भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्। समितिले त्यस्ता व्यक्तिहरू दोषी र निर्दोष रहेको निक्र्योल गर्छ र दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ।
कार्यविधिबारे फरकफरक व्याख्या
कार्यविधिबारे भने नेताहरूबाट फरकफरक व्याख्या हुन थालेको छ। कार्यविधिमा फरक-फरक व्याख्या हुनुको कारण हो- सहकारीका लगानीकर्ताहरु संसदीय छानबिनमा तानिने पूर्वनिर्धारित कार्यादेश।
कार्यादेशको फरकफरक व्याख्याको प्रभाव सहकारीको रकम अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको पहिलो बैठकमै देखिएको छ। संसदीय समितिको पहिलो बैठक बुधबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको थियो। जहाँ कार्यविधिकै प्रश्न उठेपछि कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउने जिम्मा संसद्का कर्मचारी रहेको समिति सचिवालयलाई दिइएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा भएको समितिको बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिइएको हो।
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्न जेठ १५ मा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्।
समिति संयोजक थापाका अनुसार समितिले आगामी शुक्रबार आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई भनेको छ। बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित समितिको कार्यादेश, राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्तावेज समिति संयोजक थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
कार्यादेशबारे फरकफरक व्याख्या भएको भन्दै प्रस्ट हुने गरी कार्यादेश ल्याउने जिम्मा समितिमा रहेका कर्मचारीलाई दिइएको हो। संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य केही दलका सांसदले सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति माग गरेका थिए। सुरुमा सत्तारुढ दल समिति गठनका लागि तयार थिएन। विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्न थालेपछि सत्तारुढ दलहरू समिति गठनका लागि तयार भएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहकारीबाट रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको अध्ययन गर्दा स्वतः सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक अनुसन्धानको दायरामा आउने बताउँछन्।
समयसीमा गणना
समितिलाई संसद्ले तीन महिनाभित्र छानबिनको कार्य सम्पन्न गर्न सीमा दिएको छ। त्यसको गणना बुधबार सुरु भएको छ। समिति सदस्य रहेका माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहाल कार्यादेशको मातहतमा बसेर समयभित्रै काम पूरा गर्ने बताउँछन्। ‘हामीलाई सदनले जुन म्यान्डेट दिएको छ, कार्यादेशको मातहतभित्र बसेर काम पूरा गर्छौंँ’, उनले भने। समितिको अर्को बैठक आगामी शुक्रबार बोलाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० मा विशेष समिति गठन र यसको कामकारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकतानुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ।
समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकतानुसार बोलाउन सक्नेछ। तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषयसहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाइ सदस्यले सभापतिसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ।
समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ। सभापतित्व गर्दा अन्य विषयगत समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
