हिमाल प्रेस 
काठमाडाैँ- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा) ले सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र लेख्दै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीकाे सेवासुविधाकाे निर्णय कार्यान्वयन गराउन अनुराेध गरेकाे छ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले शिक्षक-कर्मचारीकाे सेवासुविधा ताेके पनि उक्त सुविधाबाट वञ्चित रहेको भन्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) ले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे थियाे। युनियनकाे ध्यानाकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले शिक्षक-कर्मचारीकाे सेवासुविधाबारे (सचिवस्तर) निर्णय गरेकाे हाे।
मानव स्रोतले स्थानीय तह र एकाइलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘प्रस्तुत विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको च.नं. ४५८ मिति २०८१/०२/०७ को पत्रबाट संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको मिति २०८१/०२/०२ को पत्रमार्फत निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा सम्बन्धमा माग भएको विषय निर्णयार्थ पेस हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (७) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०५ क.उपनियम (१), (२) र (३) ले सेवासुविधाका बारेमा आवश्यक व्यवस्था गरेको हुँदा सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तथा स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने भनी मिति २०८१/०२/०६ मा मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णय भएकाले सोअनुसार आवश्यक व्यवस्था हुन अनुरोध छ।’
ईस्टूका कार्यवहाक महासचिव भूपाल उप्रेतीले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था पहिलोपटक सम्बन्धित मन्त्रालबाटै कार्यान्वयनको प्रक्रिया बढाइएकोले उत्साहित र कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी भएकाे प्रतिक्रिया दिए।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीले भने शिक्षा मन्त्रालयलाई सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको सेवासुविधामा चिन्ता जनाएकाे भन्दै आलाेचना गरेका छन्। यसबारे महासचिव भूपाल भन्छन्,‘यसलाई विषयान्तर गर्न खोजीएको मात्र हो। यो त ऐन र नियमावलीमै भएको कुरा हो। मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियाअगाडि बढाउँदा कसैले विरोध गर्न आवश्यक छैन।’
