विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई बर्सेनि झुक्याउँछ सरकार

काठमाडौँ- सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका  एक लाख कामदार (रिटर्नी) लाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने घोषणा गरिएको हो।

सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गरिने रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि भने बजेट छुट्याइएको छैन।

मन्त्रालयले २०७५ सालयता वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई सीपका आधारमा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आए पनि रिटर्नी कामदारलाई उद्यमशीलता बनाउने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले बर्सेनि कार्यक्रम घोषणा गरे पनि रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खाका तयार पार्न सकेको छैन।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरू रिटर्नी कामदारलाई उद्यमशीलता बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि बैंकले कर्जा नदिँदा कार्यक्रम ओझेलमा परेको बताउँछन्। ‘बैंकहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई कर्जा दिन मान्दैनन्। रिटर्नी कामदारलाई उद्यमशीलता बनाउन ल्याएका योजनाको सबैभन्दा ठ्रूलो समस्या बैंक र बजेट हो’, ती कर्मचारीले भने, ‘रिटर्नी कामदारलाई उद्यमशीलता बनाउन ल्याइएको योजनामा वार्षिक रुपमा बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ। बैंकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति भनेपछि कर्जा दिन मान्दैन। मुख्य समस्या यही हो।’

रेमिट्यान्सबाट आएको केही बजेट छुट्याएर रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सिकेको सीपका आधारमा विभिन्न देशबाट फर्किएका कामदारलाई स्वरोजगारी बनाउने लक्ष्यअनुरूप सरकारले यस्तो योजना ल्याएको बताए। उनले भने, ‘त्यही लक्ष्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा रिटर्नी कामदारमध्ये एक लाखलाई स्वरोजगार बनाउने तयारी सरकारको छ।’

ऋण पत्याउँदैनन् बैंक

वैदेशिक रोजगार बोर्डले २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप परीक्षण गरी १८ हजार ७ सय ३७ जनालाई सीपको प्रमाणपत्र दिएको थियो। साथै उनीहरुलाई सहुलियत कर्जाका लागि योग्य भएको सिफारिस बोर्डले गरेको थियो।

२०७५ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ ल्याइएको थियो। कार्यविधिमा विदेशबाट फर्किएका कामदार परियोजना कर्जाअन्तर्गत उनीहरूले आर्जन गरेका ज्ञान तथा सीपका आधारमा बिनाधितो १० लाखसम्म दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई देशभित्रै व्यवसाय गर्न १० लाख कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै इच्छुकलाई कार्ययोजनासहित आवेदन दिन राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमै पटकपटक सूचना जारी गरेको थियो।

बैंकको सूचनापछि विदेशबाट फर्किएका कामदारले कर्जाका लागि आवेदन दिए पनि कतिपय बैंकले उनीहरुलाई कर्जा दिन मानेनन्। कर्जाका लागि योग्य छनोट भएका १८ हजार ७ सय ३७ जनामध्ये ६ वर्ष अवधिमा ४ सय जनाले मात्र बैंकबाट १० लाखसम्म कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

२०७६ सालयता वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ३ हजारभन्दा युवाले कर्जाका लागि आवेदन दिए पनि सीमित संख्याले मात्र कर्जा पाएको राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई सीपका आधारमा बिनधितो १० लाखसम्म कर्जा वितरण गर्न निर्देशन दिँदै आएको बताउँछन्। उनले यसलाई पारदार्शी बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको बताए। ‘कतिपय बैंकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई ऋण दिन इन्कार गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्र बैंकले नै कर्जा प्रवाहका लागि पहल गरेको छ। संख्या धेरै–थोरै होला, तर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ’, भट्टले भने।

उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारका हकका कर्जा बढाउन बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा १० र विकास बैंकको शाखाले ५ जनालाई कर्जा उपलब्ध गराउनैपर्ने प्रावधान छ। विदेशबाट फर्किएका अधिकांश कामदारले कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा नपाएको रिटर्नी कामदारहरू गुनासो गर्छन्।

रिटर्नी माइगेन्ट नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद आचार्य सरकारले रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेटमै ल्याउनु सबैभन्दा राम्रो विषय भएको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको पहिचान गरेर बजेट ल्याउनु सकारात्मक रहेको उनले बताए। ‘विगतमा रिटर्नी कामदारलाई सहुलियत कर्जा, स्वदेशमै स्वरोजगारी बनाउने र अन्य योजना आएका थिए तर कार्यान्वयन भएन। पहिलो पटक रिटर्नी कामदारलाई स्वरोजगारी बनाउने संख्या तोकेर बजेट आयो। यसबाट करिब २० लाखभन्दा बढी रिटर्नी कामदारलाई फाइदा हुनेछ’, उनले भने।

श्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट

बजेटमा श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान  पुनले बजेट वक्तव्यमा श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सामाजिक संवादमार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिने उल्लेख गरेका छन्।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘रोजगार बैंक स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ।’ श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने विषय बजेटमा समावेश छ। बजेटमा गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य देशसँग द्बिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने समेत बजेट भाषणमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइने, अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिने र यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन्।