हिमाल प्रेस 
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेल। तस्बिर: दिपेश श्रेष्ठ/हिमालप्रेस
काठमाडौँ– सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न औद्योगिक क्षेत्रको कानुन व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा समेत सरकारको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा आबद्ध क्षेत्रलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाइने बताइएको छ। उद्यमशीलता विकास र स्वारोजगार हुनेगरी सरकारी क्षेत्रको कार्याक्रम अघि बढाइने समेत सरकारको घोषणा छ।
मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई अभियानकारुपम अघि बढाउने, खानी क्षेत्रको उत्खननका लागि स्वदेशी र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेत सरकारले राखेको छ। वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण तथा समुचित सदुपयोग गर्दै विकास निर्माणमा चाहिने आवश्यक सामाग्री उपलब्धताका लागि वर्तमान कानुनी संरचना सुधार गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।
म्याग्नेसाइट, फस्फोरस र फलाम लगायतका सम्भाव्य खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अघि बढाउने समेत सरकारले बताएको छ। यस्तै दैलेखको पेट्रोल खानी उत्खनन्को काम अगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न तीन तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने, उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग समन्वय गर्ने सकारको निर्णय छ। निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप बनाउन सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई घरेलु तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ। आगामी वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी बन्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग बढाउन कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए। गुणस्तर परिक्षणसम्बन्धी ल्याबलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने जस्ता योजना सरकारले अघि बढाएको छ।
यस्तै दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह सम्पन्नता अघि बढाइने, भारतसँगको समन्वयमा व्यापार लागत घटाउन पहल गर्ने समेत सरकारले योजना बनाएको छ। व्यापार सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने, निर्यात रणनीति, अनुसन्धान लगायत क्षेत्रमा समेत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ। निर्यात हुन सक्ने बाली र वस्तुको भौगोलिक संकेत चिन्ह प्राप्त गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा छ।
