हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकद्वारा सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं कर छल्न गरेको कानुनी प्रयास असफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकद्वारा आठवटै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ। राज्यलाई २ अर्ब रुपैयाँ कर नतिर्नका लागि वर्ल्डलिंकले आठवटा रिट दायर गरेकाे थियाे।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०८१ १८:०७
प्रतिक्रिया
